विद्यमान कृषी धोरणात 600 मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे.
वीज पुरवठा करणा-या डीपी वा अन्य केंद्रांपासून 600 मीटरपेक्षा दूर असलेल्या कृषी ग्राहकांनाही कृषी पंप धोरणातील तरतूदी, कुसूम योजना आणि वीज कायदा २००३ मधील तरतूदी लक्षात घेऊन वीज जोडणी देण्याचे महत्वपूर्ण आदेश उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत. कृषी पंप धोरणाच्या अंमलबजावणीचा त्यांनी आज मंत्रालयातील एका बैठकीत आढावा घेतला. त्यावेळेस ते बोलत होते.
डीपीपासून 600 मीटर अंतरावर असलेल्या कृषी पंपाना कनेक्शन मिळणार
विद्यमान कृषी धोरणात 600 मीटरपर्यंतच्या कृषी ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी देण्याची तरतूद आहे. मात्र त्यापेक्षाही दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना अन्य योजनांमधून वीज जोडणी देणे शक्य असेल तर त्या ग्राहकांना कृषी पंप जोडणी दिल्यास राज्य सरकारवर जोडणीच्या खर्चाचा भार पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले. 600 मीटरपेक्षा दूर अंतरावर असलेल्या ग्राहकांना कृषी पंप धोरणात वीज जोडणी देण्यासाठी धोरणात बदल करण्याबाबतही उर्जा मंत्री डॉ. राऊत यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. या बैठकीस उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महावितरणचे संचालक (ऑपरेशन) संजय ताकसांडे, उर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगेरी हे प्रत्यक्ष तर औरंगाबाद विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नरेश गीते, कोकण विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गोविंद बोडखे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंता हे दूरदृश्य प्रणालीव्दारे सहभागी झाले होते.
ऑक्टोबर पासून 1130 कोटींची थकबाकी वसूल
राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या कृषी पंप जोडणी धोरणांतर्गत ऑक्टोबर 2020 पासून आजवर 1 हजार 130 कोटींची वसुली झाली आहे. 2018 पासून राज्यातील कृषी ग्राहकांना वीज जोडण्या देणे बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे पैसे भरूनही हजारो ग्राहकांना जोडण्या मिळाल्या नव्हत्या. महाविकास आघाडी सरकारने शेतक-यांच्या विकासाला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी कृषी पंप वीज जोडणी धोरण आणले. या धोरणांतर्गत आजवर 51 हजार नव्या ग्राहकांना कृषी पंपांच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिकृत जोडणीच्या अभावी आजवर अवैधरीत्या शेतात वीज वापरणारे हजारो ग्राहक आता वैध ग्राहक झाले आहेत. यामुळे एकीकडे वीजचोरीला आळा बसणार असून वीजबिल वसुलीही भविष्यात वाढणार आहे. कृषी पंप धोरणानुसार पॉईंट ऑफ सप्लाय (वीज पुरवठ्याचे केंद्र) पासून शून्य ते 30 मीटरपर्यंतच्या शेतात पंप जोडणी मागिलेल्या 35 हजार 670 ग्राहकांना गेल्या काही महिन्यात वीज जोडणी देण्यात आली आहे. 31 ते 600 मीटर या अंतरातील वीज जोडण्या देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकबाकीच्या 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग
शेतक-यांनी भरलेल्या थकबाकीतील 33 टक्के रक्कम संबंधित ग्रामपंचायत, 33 टक्के रक्कम संबंधित जिल्हा प्रशासन आणि 34 टक्के रक्कम महावितरणच्या मुख्यालयात कृषी आपत्कालीन निधी (एसीएफ) अंतर्गत जमा करण्यात येत आहेत. यानुसार संबंधित सर्व ग्रामपंचायतींकडे एकूण 433 कोटी तर सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडे एकूण 433 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. या निधीतून संबंधित परिसरात वीज विषयक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिले. महावितरणकडेही एसीएफमधून 446 कोटी जमा झाले आहेत. या निधीतून विविध ठिकाणी वीज विषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याची तयारी महावितरणतर्फे केली जात आहे.
कृषी पंप बिलाच्या वसुलीसाठी ग्रामपंयाचतींना मायक्रोफ्रँचायझी
“ विभाग निहाय पातळीवर उपलब्ध निधीतून त्या त्या विभागातील आमदार आणि खासदार यांना विश्वासात घेऊन, त्यांनी मागणी केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य देऊन लवकरात लवकर कालबद्धरीत्या या सुविधा उभ्या कराव्या. एसीएफ निधीतून उपकेंद्र उभारणीचे कामे प्राधान्याने गेतली जावीत. विदर्भ, मराठवाड्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासनाकडून प्राप्त होणा-या निधीतून उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी निधी मागणारे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच मी या संदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा अंमलबजावणीचा अहवाल मला सादर करा,” अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या. लोकप्रतिनिधींना पत्र पाठवून त्यांना पायाभूत सुविधा विषयक कोणते प्रकल्प हवे आहेत, याची माहिती घेण्याचे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी महावितरणला दिले. महावितरणला आजवर 115 उपकेंद्रांची मागणी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील अनेक विनंती प्रस्ताव आमदारांकडून प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तांवाची छाननी, तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी आणि मंजूरी ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कृषी पंप बिलाच्या वसुलीसाठी ग्रामपंयाचतींना, महिला बचत गटांना मायक्रोफ्रँचायझी देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे व ही योजना लोकप्रिय करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.