Type Here to Get Search Results !

यांना शेती विकत घेण्यासाठी मिळणार सरकार कडून अनुदान - कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप या करीता सन २०२०-२१ या वर्षासाठीची सुधारित तरतूद खर्च करण्यासाठी शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.


कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना शासनाकडून जमिनीची खरेदी करण्यासाठी 50 टक्के बिनव्याजी व 50 टक्के अनुदान स्वरूपात रक्कम

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजूरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाते. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते.


हेही वाचा - शेतकर्‍यांसाठी स्थापन होणार दहा हजार  कंपन्या

 

या प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबाला चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात देण्यात येते.

    कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या अटी

  • योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 वर्षे निश्चित केले आहे.
  • लाभार्थी हा भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा.
  • परित्यक्ता, विधवा स्त्री यांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात येते.
  • महसूल व वन विभागाने ज्यांना गायरान व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे, त्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही.
  • यापूर्वी लाभ दिलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येत नाही. तसेच विकता येत नाही.
  • या कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी 10 वर्षे मुदतीसाठी असणार आहे.
  • कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षांनंतर सुरू होणार आहे.
  • कुटूंबाने विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक आहे.
  • संबंधित लाभधारकाने जमीन स्वत: कसणे आवश्यक असून तसा करारनामा देणे बंधनकारक आहे.
  • जमीन खरेदी करताना प्रती एकरी तीन लाख रूपये एवढ्या कमाल मर्यादेपर्यंत चर्चेद्वारे खरेदी करण्याची मुभा जिल्हास्तरीय समितीस देण्यात आलेली आहे.
  • सन 2017-18 मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन शेतमजुरांना जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने 18 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
    • अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे
  • अर्ज विहीत नमुन्यात पासपोर्ट फोटोसह भरावा.
  • अर्जदाराने अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असल्याबाबत जातीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले विहीत प्रमाणपत्र, रहिवाशी दाखला, रेशन कार्ड झेरॉक्स, आधार कार्ड झेरॉक्स, निवडणूक कार्ड प्रत, भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला दाखला.
  • मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला.
  • वय 60 वर्षांखालील असल्याचा वयाचा दाखला किंवा पुरावा.
  • लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र.
  • शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा 100 रूपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र.

  • हेही वाचा - शेतकर्‍यांना नवीन ट्रॅक्टर साठी सरकार कडून मिळणार सव्वा लाखाची मदत


    कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना GR

    आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप करण्या करिता सन २०२०-२१ या वर्षातील सुधारित तरतुदीपैकी उपरोक्त वाचा येथील शासन ज्ञापन, दिनांक ०८ जानेवारी, २०२१ अन्वये रुपये १२,५०,००,०००/- इतका निधि वितरीत करण्यात आलेला आहे.

    कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना GR


    आता, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यात आलेली सुधारित तरतुदीच्या मर्यादेतील उर्वरित रुपये १२,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी पन्नास लक्ष फक्त) खर्च करण्यासाठी याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे:

    (रुपये हजारात) अ.क्र. अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द
    अर्थसंकल्पित सुधारित तरतूद खर्च करण्यासाठी भूमिहिन शेतमजूरांना जमिनीचे वाटप तरतूद रुपये मान्यता देण्यात येत (कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड रुपये सबळीकरण व स्वाभिमान योजना) रुपये १. २२२५, ५०,००,०० 

    सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणांतील रकाना ४मधील तरतूद खर्च करावी. सदर तरतूद खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करण्यात यावे. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा

    उपयुक्त माहिती -


    Top Post Ad

    Below Post Ad

    close