ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या नुसार देशातील १३१०५ खेड्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन सुरू आहे. आणि ५१४३३ गावांमध्ये हे काम सुरू होणे अजून बाकी आहे. स्वामित्व योजना | Swamitv Yojana | Digitisation Of Land Records
स्वामित्व योजनेंतर्गत आतापर्यंत देशात ३०४७०७ मालमत्ता कार्ड वाटण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण चे काम ३५०४९ गावात पूर्ण करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत जमिनींचे आधारकार्ड प्रमाणे युनिक आयडी तयार केले जात आहेत. यामध्ये मालमत्तेचे वर्गीकरण होईल. देशात एकूण ६५५९५९ गावे आहेत, त्यापैकी ५९१४२१ गावांसाठी महसूल नोंदींचे डिजिटायझेशन केले गेले आहे. इतकेच नाही तर 53 टक्के नकाशे देखील डिजिटल करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मते देशातील १३१०५ खेड्यांमध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन सध्या सुरू आहे. तर ५१५४३ गावात हे काम अद्याप सुरू झालेले नाही आणि लवकरच सुरू करण्यात येईल. भूमी अभिलेख डेटाबेस संगणकीकरणानंतर कोणत्याही मालमत्तेचा आयडी तयार करणे सोपे होईल. म्हणजेच अजून सुद्धा ६४,५३८ गावांच्या जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करणे बाकी आहे.
स्वामित्व योजना काय आहे | What is Swanitv Yojana
‘स्वामित्व’ योजना ही पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेली एक केंद्र सरकारची योजना आहे. याची सुरुवात २४ एप्रिल २०२० रोजी पंचायती राज दिनाच्या निमित्ताने झाली.तसेच 11 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्या अंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड वाटप करण्यात आले. ग्रामीण भागातील घरमालकांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हा त्यामागचा हेतू आहे. ही योजना संपूर्ण भारतभर 4 वर्षात (2020-2026) लागू केली जाईल आणि त्यामध्ये सर्व गावे समाविष्ट होतील. योजनेच्या पायलट तरणात (2020-21) सहा प्रमुख राज्यांतील सुमारे 1 लाख गावांमध्ये योजना राबविण्याचे काम पूर्ण केले जाईल. यात हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि कर्नाटकचा समावेश आहे. पंजाब-राजस्थानमधील काही सीमावर्ती गावांचा देखील समावेश यामध्ये असेल.
Swamitv Yojana थोडक्यात
| योजनेचे नाव | स्वामित्व योजना |
| कोणी सुरू केली | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | देशातील सर्व जमिनधारक |
| उद्देश्य | जमिनीला युनिक क्रमांक पुरविणे |
| आधिकारिक वेबसाइट | लवकरच लॉंच होईल |
| वर्ष | 2026 |
स्वामित्व योजनेचा उद्देश काय आहे
उत्तर प्रदेश महसूल विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्वामित्व योजने मार्फत प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होईल. ज्यामध्ये त्या जागेचा युनिक आयडी असेल. हे कार्ड आधार कार्डप्रमाणेच असेल. त्याद्वारे, जमीन खरेदी-विक्रीतील घोटाळे टाळता येऊ शकतात. उत्तर प्रदेशात यासाठी जोरदार काम सुरू आहे. शासनाचा महसूल विभाग कृषी, रहिवासी व व्यावसायिक जमिनी चिन्हांकित करून युनिक क्रमांक देत आहे.
१६ अंकी युनिक क्रमांक मिळेल
उत्तर प्रदेशात एक 16-अंकी आयडी तयार केला जात आहे. यामध्ये पहिले एक ते सहा अंक गावच्या जनगणनेवर आधारित असतील. त्याचप्रमाणे 7 ते 10 या भूखंडांची संख्या गाटा असेल. 11 ते 14 अंक जमीन विभाजनाची संख्या असेल. कृषी, निवासी आणि व्यवसाय प्रकारासाठी 15 ते 16 क्रमांक असतील. आयडी तयार झाल्यानंतर कर्ज घेणे सोपे होईल.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, खेडे गावं सर्वाधिक लोकसंख्येचे क्षेत्र आहेत. या जमिनींच्या मालकिची कागदपत्रे मालकांकडे नसतात. लोक या जमिनी आपल्या मानून हक्क सांगतात. यामुळे जमिनीतील वाद निर्माण होतात. अशा जमिनीवर बांधलेल्या घरांच्या मालकीसाठी स्वामित्व योजना सुरू केली गेली आहे.
