Type Here to Get Search Results !

आनंदाची बातमी ! जमीन नावावर करण्यासाठी कुठलेही पैसे लागणार नाहीत - असा करा अर्ज

नमस्कार शेतीकरि मित्रांनो, बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा प्लॉट, घर इत्यादि संपत्ती आपल्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी कार्यालयाच्या फेर्‍या आणि स्टँम्प ड्युटीसाठी लागणारा खर्च त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो.परंतु त्यामुळे आपल्यासमोर कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे सुद्धा लागू शकते.


Jamin navavar kashi karavi


कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागत नाही

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 च्या उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या जाण्याची अजिबात गरज नाही. जर तुम्ही सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केला तर कुठलेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. त्यासाठी तुमच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. या बाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे.


कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी किंवा मयताच्या वारसदारांची नावे 7/12 च्या उतार्‍यावर लावण्याची एक सर्वात सोपी पद्धत आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार जर सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटून घेण्यासाठी किंवा वारसदार म्हणून नोंद करण्यासाठी आपल्या तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.


सात बारा

सर्वस्वी जबाबदारी तलाठ्यावर आहे

तहसीलदार त्या वरासदारांना एक नोटीस पाठवून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि त्यानंतर जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही तलाठ्यावर असते. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नसते. त्याला फक्त तहसीलदारच्या आदेशाचे पालन करावे लागते. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून 7/12 उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार आपल्या तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन पुण्याचे विभागीय आयुक्त श्री. दळवी यांनी केले आहे.

या बाबतचे परिपत्रक सुद्धा त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्वच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष देत नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर पेंडिंग पडत होते.


अश्या प्रकारे आहे कायदा

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांना दिवाणी न्यायालयात अथवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ जात होता. तरी सुद्धा तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आपणा सर्वांनाच आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश आयुक्त श्री.दळवी यांनी दिला आहे.


हेही वाचा - महाभूलेख । अश्या प्रकारे पाहता येईल ऑनलाइन डिजिटल ७/१२

 हेही वाचा - शेतातून जाणारे रस्ते रोकल्यास होऊ शकते कारवाई

 हेही वाचा - महाभूलेख । अश्या प्रकारे पाहता येईल ऑनलाइन डिजिटल ७/१२

 हेही वाचा - किसान सन्मान निधि योजेनेचा लाभ घेणर्‍या शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी






तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत च्या आदेशा नुसार सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारे सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केलेले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्यात यावा हे सुद्धा या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


मित्रांनो, माहिती आवडली असल्यास आपल्या मित्रांसोबत नक्कीच शेअर करा. आणि अश्याच प्रकारे दररोज नव-नवीन माहिती मिळवण्यासाठी आजच आमच्या Telegram चॅनल ला जॉइन व्हा.

Top Post Ad

Below Post Ad

close