राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. सततची नापिकी आणि नैसर्गिक संकटांनी ग्रासलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. Farm Loan Waiver Scheme (शेतकरी कर्जमाफी योजना) संदर्भात शासनाने महत्त्वाची माहिती मागवली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या एका छोट्या चुकीमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे या प्रक्रियेत अडथळा येत असल्याचे समोर आले आहे.
जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुमचे कर्ज थकीत असेल किंवा नियमित परतफेड करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
नेमकं काय घडतंय? (What is happening?)
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. या प्रस्तावित Debt Relief Scheme (कर्ज निवारण योजने) अंतर्गत थकीत कर्जदार सभासदांची माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
हे काम Primary Agricultural Credit Societies (प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCC Bank) शाखास्तरावर सुरू आहे. यासाठी विहित नमुना प्रपत्र ‘अ’ आणि ‘ब’ तयार करण्यात येत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून ‘ही’ चूक होतेय! (Missing Documents)
सेवा सहकारी संस्थांच्या पातळीवर माहिती संकलित करत असताना एक मोठी अडचण समोर आली आहे. थकीत कर्ज असलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांनी अद्याप आपल्या सहकारी संस्थेच्या सचिवांशी संपर्क साधलेला नाही. अनेक शेतकऱ्यांनी खालील महत्त्वाची कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत:
- Aadhaar Card (आधार कार्ड)
- Farmer ID (फार्मर आय. डी.)
- इतर आवश्यक बँक माहिती (KYC Documents)
या कागदपत्रांच्या अभावामुळे संस्था पातळीवर माहितीचे संकलन करणे कठीण झाले आहे. जर ही माहिती वेळेत पोहोचली नाही, तर शासनाला योग्य निर्णय घेणे अवघड जाईल.
९ फेब्रुवारीपर्यंतची डेडलाईन (Deadline Alert)
सहकार आयुक्तालयाने सर्व बँकांना कडक सूचना दिल्या आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain/Flood) शेतकऱ्यांचे पीक हातचे गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित कर्ज निवारण योजनेत कर्जमाफीसह दीर्घकालीन उपायांची शिफारस High Power Committee (उच्चाधिकार समिती) शासनाला करण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे, ही माहिती Online Portal वर ९ फेब्रुवारीपर्यंत भरणे अपेक्षित आहे. विभागीय सहनिबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधक यावर लक्ष ठेवून आहेत.
नमुना ‘अ’ आणि ‘ब’ मध्ये काय आहे?
शासनाला जी माहिती हवी आहे, ती दोन भागांत विभागली आहे:
- नमुना ‘अ’ (Form A): यामध्ये थकीत कर्जदार (Defaulter Farmers) शेतकऱ्यांची यादी असेल.
- नमुना ‘ब’ (Form B): यामध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या (Regular Payers) शेतकऱ्यांची माहिती असेल.
यामध्ये २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीतील माहिती संकलित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीचे आवाहन (Urgent Appeal to Farmers)
जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी सर्व शेतकरी बांधवांना कळकळीचे आवाहन केले आहे. ज्या थकीत कर्जदार सभासदांनी अद्याप आपले आधार कार्ड, फार्मर आयडी व इतर माहिती संस्थेला दिलेली नाही, त्यांनी:
- ताबडतोब आपल्या सेवा सहकारी संस्थेच्या सचिवांशी संपर्क साधावा.
- किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (DCC Bank) शाखेतील वसुली अधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी.
- मागितलेली कागदपत्रे त्वरित जमा करावीत.
शेतकरी मित्रांनो, ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपल्या गावातील आणि ओळखीच्या सर्व शेतकऱ्यांना ही पोस्ट शेअर करा, जेणेकरून कोणाचेही नुकसान होणार नाही.