गावाकडे जमिनीचे वाद आणि सामाईक क्षेत्राचे (सामूहिक मालकीची जमीन) वाटप हा नेहमीच एक जिकिरीचा आणि डोकेदुखीचा विषय राहिलेला आहे. एकाच सातबाऱ्यावर अनेक हिस्सेदारांची नावे असल्यामुळे जमिनीची खरेदी-विक्री करणे असो, बँकेचे कर्ज घेणे असो वा शासकीय योजनेचा लाभ घेणे असो, शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण आता शेतकरी बांधवांसाठी एक अतिशय दिलासादायक बातमी आहे.
राज्यातील सामाईक जमीन धारकांच्या याच अडचणी ओळखून राज्य शासनाने आता सामाईक जमीन वाटपासाठी एक विशेष मोहीम राबवण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
चला तर मग, सविस्तर जाणून घेऊया नेमका हा निर्णय काय आहे आणि याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या ‘कलम ८५’ नुसार, ज्या शेतजमिनींवर एकापेक्षा जास्त सहधारकांची (हिस्सेदारांची) नावे आहेत, त्यांच्या हिश्याच्या विभाजनासाठी म्हणजेच वाटपासाठी राज्यभर एक विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले भावकीतील जमिनीच्या वाटपाचे प्रश्न आता जलद गतीने आणि कायदेशीर मार्गाने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
हा निर्णय घेण्याची गरज का पडली? (AgriStack आणि Farmer ID)
सध्या राज्यात कृषी विभागाच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ (AgriStack) अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याचा ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ (Farmer ID) तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
हा आयडी तयार करण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन आणि त्याची माहिती अचूक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत एक मोठी अडचण येत होती:
- अडचण: गाव नमुना नं. ७ (सातबारा) मध्ये सामाईक खाते असेल, तर तिथे सर्व खातेदारांची नावे असतात, पण प्रत्येकाच्या वाट्याला नेमकी किती जमीन आहे, हे स्पष्टपणे त्यांच्या नावासमोर नमूद नसते.
- यामुळे शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार करताना अचूक माहिती संकलित करण्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या.
या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीच्या नावासमोर त्याचे नेमके क्षेत्र (हिस्सा) नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाईक खाते असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय नुकसान होत होते?
स्वतःच्या हक्काची जमीन असूनही ती सामाईक खात्यात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खालील दैनंदिन कामांमध्ये मोठे अडथळे येत होते:
- जमिनीची खरेदी-विक्री करताना येणाऱ्या कायदेशीर अडचणी.
- तलाठी कार्यालयात फेरफार नोंद करताना होणारा त्रास.
- ‘ई-पीक पाहणी’ मध्ये अचूक पिकाची नोंद करताना येणाऱ्या समस्या.
- पीक कर्ज आणि पीक विमा काढताना बँकेत येणाऱ्या अडचणी.
शेतकऱ्यांसाठी ही मोहीम कशी राबवली जाणार? (प्रक्रिया)
शासनाने ही प्रक्रिया अतिशय सोपी आणि पारदर्शक ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे होणार आहे:
- १. अर्जाची सक्ती: खातेविभाजन करण्यासाठी (वाटप करण्यासाठी) शेतकऱ्यांना एका विहित नमुन्यात (ठरवून दिलेल्या फॉर्ममध्ये) अर्ज करणे अनिवार्य असणार आहे.
- २. व्यापक जनजागृती: या मोहिमेची माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचावी यासाठी शासनाकडून गावोगावी लेखी आणि सार्वजनिक स्वरूपात आवाहन करण्यात येईल.
- ३. विशेष शिबिरांचे (कॅम्प) आयोजन: शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी खेटे मारावे लागू नयेत, यासाठी तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष ‘कॅम्प’ आयोजित केले जातील. तिथेच हे सामाईक जमिनीचे वाटप मार्गी लावले जाईल.
- ४. पारदर्शक कामकाज: ही संपूर्ण प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ आणि धारण जमिनींचे विभाजन नियम, १९६७ च्या तरतुदींनुसार पार पडेल. यासाठी वेळखाऊपणा टाळून प्रक्रिया सुलभ आणि वेळबद्ध करण्यासाठी विशेष सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णसंधी
शेतकरी मित्रांनो, हा निर्णय म्हणजे सामाईक जमिनीचे वाद कायदेशीररीत्या आणि शासनाच्या मदतीने सोडवण्याची एक सुवर्णसंधी आहे. जेव्हा ही मोहीम तुमच्या गावात किंवा मंडळात सुरू होईल, तेव्हा आवश्यक कागदपत्रांसह आपला अर्ज नक्की दाखल करा आणि आपल्या हक्काचा सातबारा आपल्या नावे स्वतंत्र करून घ्या.
