आपल्या ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या वाटपाचे आणि सातबारा उताऱ्यावरील सामायिक क्षेत्राचे प्रश्न आजही कायम आहेत. बऱ्याचदा कुटुंबातील जमिनीचे वाटप तोंडी झालेले असते, पण सातबारा उताऱ्यावर मात्र सर्व भावांची किंवा हिस्सेदारांची नावे एकत्रच असतात. कोणाच्या वाट्याला नेमकी किती जमीन आहे, याची नोंद सातबाऱ्यावर नसल्याने अनेक व्यावहारिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो.
हीच अडचण ओळखून आता महसूल विभागाने एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘अॅग्री स्टॅक’ (Agri Stack) या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत आता सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील खातेदारांच्या हिश्श्याची स्वतंत्र नोंद करण्यासाठी एक विशेष खातेफोड मोहीम राबवली जात आहे.
सामायिक सातबाऱ्यामुळे नेमक्या अडचणी काय येत होत्या?
जेव्हा एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची नावे एकाच सातबारा उताऱ्यावर असतात, तेव्हा जमिनीची खरेदी-विक्री करणे खूप किचकट होऊन बसते. तसेच:
- ई-पीक पाहणी: सामायिक क्षेत्र असल्याने ई-पीक पाहणी करताना नेमक्या कोणत्या पिकाची नोंद कुणाच्या नावावर करायची, हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो.
- शासकीय योजना: शासनाच्या विविध अनुदानाच्या योजना, पीक विमा किंवा नुकसान भरपाई मिळवताना प्रशासनाला आणि शेतकऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो.
- बँक कर्ज: जमिनीवर पीक कर्ज काढताना इतर सर्व हिस्सेदारांच्या संमतीची गरज भासते, ज्यामुळे विनाकारण वेळ वाया जातो.
शासनाची नवीन मोहीम काय आहे?
सध्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून ‘अॅग्री स्टॅक’ प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा स्वतंत्र ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ (Farmer ID) देणे हा आहे. हा क्रमांक तयार करताना जमिनीची अचूक माहिती आधार कार्डशी जोडली जाणार आहे.
पण, जोपर्यंत सामायिक सातबाऱ्यावर प्रत्येकाचे क्षेत्र निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही नोंदणी अचूक होऊ शकत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना सामायिक जमिनींच्या विभाजनासाठी (खातेफोड) विशेष मोहीम राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेची सुरुवात विविध ठिकाणी वेगाने होत असून, दिंडोरी तालुक्यातही प्रांताधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे विशेष अभियान राबवले जात आहे.
या मोहिमेचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:
- क्षेत्राची स्पष्टता: या मोहिमेमुळे सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येक खातेदाराच्या नावासमोर त्याच्या स्वतःच्या मालकीचे आणि हिश्श्याचे क्षेत्र स्पष्टपणे नमूद केले जाईल.
- व्यवहारात पारदर्शकता: हिस्सेदारी स्पष्ट झाल्याने जमिनीचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि फेरफार नोंदी अगदी सहज व विनाअडथळा पार पडतील.
- शेतकरी ओळख क्रमांक: स्वतंत्र नोंद झाल्यामुळे ‘अॅग्री स्टॅक’ मधील शेतकरी ओळख क्रमांक लगेच तयार होईल, ज्यामुळे भविष्यात कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ थेट बँक खात्यात मिळणे सोपे होईल.
शेतकऱ्यांनी आता काय करावे?
जर तुमच्याही सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा जास्त हिस्सेदारांची नावे असतील आणि सर्वांच्या संमतीने वाटप निश्चित असेल, तर ही तुमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. कुटुंबात आपापसात संमतीने निर्णय घेऊन या मोहिमेचा लाभ घ्या. यासाठी तुम्ही तुमच्या गावातील तलाठी किंवा मंडळ अधिकारी यांच्याशी थेट संपर्क साधू शकता. संमतीने खातेफोड करून घेतल्यास भविष्यातील कुटुंबातील वाद टळतील आणि जमिनीचा खरा मालकी हक्क तुमच्या नावावर स्वतंत्रपणे दिसेल.
प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे काम सोपे करण्यासाठीच ही विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करा आणि या सुविधेचा फायदा नक्की घ्या!
