शेतकरी मित्रांनो, राज्याच्या अर्थसंकल्पातून बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, अवकाळी पाऊस आणि शेतमालाला न मिळणारा भाव यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासा दिला आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची’ मोठी घोषणा केली आहे. या अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांचे तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ केले जाणार आहे. चला तर मग, या कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार, अटी काय आहेत आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी आणखी कोणत्या मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत, ते सविस्तर समजून घेऊया.
२ लाखांची कर्जमाफी कोणाला मिळणार? (पात्रता आणि अटी)
ही कर्जमाफी सरसकट नसून, त्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाच्या अटी निश्चित केल्या आहेत. खालील अटी पूर्ण करणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतील:
- कर्जाची मर्यादा: ज्या शेतकऱ्यांकडे २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळेल.
- फक्त पीककर्ज: ही कर्जमाफी केवळ शेतीसाठी घेतलेल्या ‘पीककर्जासाठी’ (Crop Loan) लागू असेल. इतर व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक कर्जांसाठी नाही.
- थकबाकीची मुदत (सर्वात महत्त्वाची अट): ज्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत आहे, तेच शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र मानले जातील.
नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी ५० हजारांची बक्षीसी!
अनेकदा कर्जमाफी झाली की, प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर बँकेचे हप्ते भरणारे शेतकरी नाराज होतात. पण यावेळी सरकारने प्रामाणिक शेतकऱ्यांचाही सन्मान राखला आहे. जे शेतकरी आपले पीककर्ज नियमितपणे आणि वेळेवर भरतात, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे नियमित कर्जदारांनाही मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
बजेटमधील शेतीसाठीचे इतर ५ मोठे ‘गेमचेंजर’ निर्णय
कर्जमाफी व्यतिरिक्त, शेती आणि ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारने आणखी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत:
- शेतमजुरांना विम्याचे संरक्षण: आता ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेत’ केवळ शेतकऱ्यांचाच नाही, तर शेतात राबणाऱ्या शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
- पाणंद रस्ते आणि पायाभूत सुविधा: राज्यातील शेतरस्त्यांचे (पाणंद रस्ते) जाळे मजबूत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असून, आगामी ४ वर्षांत शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक केली जाणार आहे.
- डिजिटल शेती (AgriStack): शासनाच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत आतापर्यंत तब्बल १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) तयार करण्यात आले आहेत. तसेच, ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची अचूक माहिती दिली जात आहे.
- महिलांसाठी विशेष योजना: शेतीला जोडधंदा म्हणून महिला गोपालक आणि शेळीपालन करणाऱ्या महिलांसाठी राज्यात विशेष योजना राबविली जाणार आहे.
- नैसर्गिक शेती आणि AI चा वापर: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये आता ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. तसेच, येत्या २ वर्षांत ‘महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियानाची’ जोरदार सुरुवात केली जाईल.
राज्याची अर्थव्यवस्था आणि बजेट (थोडक्यात)
यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने खर्चासाठी तब्बल ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांची भक्कम तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे, राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या आत आणि महसुली तूट १ टक्क्यांपेक्षा कमी (४० हजार ५५२ कोटी) ठेवण्यात सरकारला मोठे यश आले आहे. याचाच अर्थ, राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत असून विकासकामांना निधीची कमतरता भासणार नाही.
