शेतकरी मित्रांनो, ग्रामीण भागात “शेती तिथे माती, आणि माती तिथे बांधाचे वाद” हे समीकरण आपण वर्षानुवर्षे पाहत आलो आहोत. शेतात जायला रस्ता नसणे किंवा असलेल्या पाणंद रस्त्यावरून भाऊबंदकीत आणि शेजाऱ्यांमध्ये होणारे वाद, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची उभी हयात कोर्ट-कचेरीच्या पायऱ्या झिजवण्यात जाते. पण आता राज्य सरकारने यावर एक कायमस्वरूपी आणि डिजिटल उपाय शोधला आहे.
राज्यात नव्याने राबवल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेअंतर्गत आता शेतरस्त्यांची नोंद थेट तुमच्या सातबारा (7/12) उताऱ्यावर होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ४ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. चला तर मग, या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होणार आहे, ते सविस्तर समजून घेऊया.
आता 7/12 उताऱ्यावर दिसणार शेतरस्ता!
पूर्वी शेतरस्त्यांची कोणतीही अधिकृत डिजिटल नोंद नसायची, त्यामुळे रस्त्याची हद्द कुठून कुठपर्यंत आहे यावरून भांडणे व्हायची. पण आता GIS तंत्रज्ञानाचा (Geographic Information Systems) वापर करून प्रत्येक शिवरस्त्याला एक ‘भू-सांकेतिक क्रमांक’ दिला जाणार आहे.
- नोंद कुठे होणार?: सातबारा उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ या रकान्यामध्ये आता पाणंद रस्त्यांची अधिकृत नोंद केली जाईल.
- नोंद कोण करणार?: ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या मार्फत ही नोंद केली जाईल.
- फायदा काय?: अधिकृत सरकारी रेकॉर्ड तयार झाल्यामुळे भविष्यात कुणीही रस्ता अडवू शकणार नाही, आणि रस्त्यांवरून होणारे नाहक वाद व कोर्टाच्या चकरा कायमच्या थांबतील.
कसे होणार पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन?
नुसती नोंद होणार नाही, तर राज्यातील सर्व शेत रस्त्यांचे आधी अत्यंत अचूक मोजमाप (सीमांकन) केले जाईल. यामध्ये रस्त्याची नेमकी लांबी किती, रुंदी किती, दिशा कोणती आणि त्याच्या सीमा (Boundaries) कुठे संपतात, हे सर्व निश्चित करूनच त्याची नोंद साताबारावर घेतली जाईल.
एकाच क्लिकवर मिळणार रस्त्यांची सर्व माहिती (डिजिटल पोर्टल)
सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, सरकारने या योजनेत प्रचंड पारदर्शकता आणली आहे. सरकार यासाठी एक विशेष संकेतस्थळ (Website) तयार करत असून त्यावर खालील माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असेल:
- तुमच्या गावात एकूण किती पाणंद रस्ते आहेत आणि त्यांची सध्याची स्थिती काय आहे?
- कोणत्या रस्त्यावर कोणी अतिक्रमण केले आहे का?
- कोणत्या रस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे आणि कंत्राटदार (Contractor) कोण आहे?
- रस्त्याच्या कामाचा दर्जा कसा आहे आणि कामाची प्रगती कुठपर्यंत आली आहे?
- या रस्त्यासाठी किती निधी मंजूर झाला आणि दुरुस्तीसाठी किती लागणार आहे?
यामुळे गावातील कोणत्याही रस्त्याच्या कामात कुणालाही भ्रष्टाचार करता येणार नाही आणि शेतकऱ्यांना सर्व माहिती घरबसल्या मोबाईलवर पाहता येईल.
निधी कुठून येणार आणि काम कसे होणार?
शेतात जाण्यासाठी थेट आणि पक्का रस्ता निर्माण करणे हा या ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
- CSR फंडातून निधी: या भव्य योजनेसाठी राज्य सरकार कंपन्यांच्या ‘सीएसआर फंडातून’ (CSR Fund) निधी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली आहे.
- आमदारांची समिती: या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित मतदारसंघातील आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हे आमदार दरमहा बैठक घेऊन रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे. शेतरस्ते पक्के झाल्यामुळे शेतमाल घरी आणि बाजारात नेणे सोपे होईलच, शिवाय सातबारावर नोंद झाल्यामुळे मानसिक त्रास आणि वादही मिटतील.
