शेतजमिनीची वाटणी करायची म्हटली की सर्वात आधी जमीन मोजणीचा विषय येतो. कुटुंबातील भावंडांमध्ये शेतीची वाटणी असो किंवा सामाईक जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से करायचे असोत, त्यासाठी मोजणी करावी लागते. मात्र या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च अनेकदा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरतो.
आता अशाच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. काही ठराविक प्रकारच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता प्रत्येक पोटहिस्स्यामागे फक्त 200 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
मात्र ही सवलत सर्व प्रकारच्या जमीन मोजणीसाठी लागू नाही. नेमकी कोणाला या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे आणि कोणत्या अटींनुसार 200 रुपये मोजणी फी भरावी लागणार आहे, हे समजून घेऊया.
जमीन मोजणीच्या 200 रुपये फीबाबत नवीन शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने 19 मार्च 2026 रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची असलेली जमीन कायदेशीर पद्धतीने वेगवेगळ्या हिस्स्यांमध्ये विभागताना मोजणी शुल्कात सवलत देणे हा आहे.
पूर्वी अशा प्रकारच्या जमीन वाटणीसाठी मोजणी करताना शेतकऱ्यांना तुलनेने जास्त खर्च करावा लागत होता. त्यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से करून घेण्याचे काम रखडत होते.
आता शासनाच्या नवीन निर्णयामुळे पात्र प्रकरणांमध्ये प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये मोजणी फी आकारली जाणार आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांना 200 रुपये मोजणी फीचा लाभ मिळेल?
शासनाने ही सवलत काही विशिष्ट प्रकारच्या जमीन वाटणीच्या प्रकरणांसाठी लागू केली आहे.
खालील परिस्थितींमध्ये या सवलतीचा लाभ मिळू शकतो.
- एकत्र कुटुंबातील जमीन वाटणी: एकाच कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या जमिनीची नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे विभागणी केली जात असेल.
- कलम 85 अंतर्गत जमीन वाटणी: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याच्या आदेशानुसार जमिनीचे विभाजन केले जात असेल.
- सर्वांच्या संमतीने पोटहिस्सा: संबंधित जमीनधारकांच्या संमतीने जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से तयार केले जात असतील.
- दिवाणी न्यायालयाचा आदेश: दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीची वाटणी किंवा विभाजन केले जात असेल.
अशा पात्र प्रकरणांमध्ये शासनाने मोजणी शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जमीन मोजणीसाठी किती पैसे भरावे लागतील?
नवीन परिपत्रकानुसार पात्र पोटहिस्सा मोजणी प्रकरणांमध्ये शुल्काचा दर पुढीलप्रमाणे आहे.
| मोजणीचा प्रकार | मोजणी शुल्क |
|---|---|
| पात्र पोटहिस्सा मोजणी | ₹200 प्रति पोटहिस्सा |
उदाहरणार्थ, एखाद्या सामाईक जमिनीचे चार स्वतंत्र हिस्से तयार करायचे असतील आणि ते या शासन निर्णयाच्या अटींमध्ये बसत असतील, तर चार पोटहिस्स्यांसाठी प्रत्येकी 200 रुपये या दराने शुल्क आकारले जाईल.
म्हणजेच 4 × 200 = 800 रुपये.
लक्षात ठेवा, ही फी प्रति पोटहिस्सा आहे. संपूर्ण जमिनीची कोणत्याही प्रकारची मोजणी केवळ 200 रुपयांत होईल, असा या निर्णयाचा अर्थ नाही.
जमीन मोजणीची प्रक्रिया किती दिवसांत पूर्ण करावी लागणार?
या निर्णयामध्ये केवळ मोजणी शुल्क कमी करण्यावर भर देण्यात आलेला नाही, तर पात्र प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्याबाबतही निर्देश दिले आहेत.
संमतीने होणाऱ्या पोटहिस्सा मोजणीची प्रकरणे प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे पात्र प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंबाचा सामना करावा लागू नये, हा यामागील उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयाचा फायदा विशेषतः सामाईक जमिनीची वाटणी करू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांना होऊ शकतो.
- जमीन वाटणी करताना मोजणीचा खर्च कमी होईल.
- कुटुंबातील सदस्यांना स्वतंत्र पोटहिस्से निश्चित करून घेणे सोपे होईल.
- जमिनीच्या हद्दी आणि क्षेत्रफळाबाबत स्पष्टता येण्यास मदत होईल.
- भूमी अभिलेखातील नकाशे आणि संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्यास मदत होईल.
- भविष्यातील जमिनीच्या हद्दीवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
जमीन मोजणीसाठी अर्ज कुठे करायचा?
तुमच्या जमिनीची वाटणी करायची असेल आणि तुम्ही या शासन निर्णयातील अटींमध्ये बसत असाल, तर संबंधित भूमी अभिलेख कार्यालयाशी संपर्क साधा.
अर्ज करण्यापूर्वी पुढील कागदपत्रांची माहिती तयार ठेवा.
- जमिनीचा 7/12 उतारा.
- 8-अ उतारा.
- नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याचा आदेश, लागू असल्यास.
- सर्व संबंधित खातेदारांची संमती, आवश्यकतेनुसार.
- ओळखपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे.
तुमच्या प्रकरणानुसार आणखी कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयात खात्री करून घ्या.
निष्कर्ष
शेतजमिनीची वाटणी करताना मोजणीसाठी होणारा खर्च कमी व्हावा, या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. पात्र प्रकरणांमध्ये प्रति पोटहिस्सा 200 रुपये मोजणी फी आकारली जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
मात्र प्रत्येक शेतकरी किंवा प्रत्येक प्रकारच्या जमीन मोजणीला ही सवलत मिळेल असे नाही. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी शासन परिपत्रकातील अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
तुमच्या गावात किंवा कुटुंबात सामाईक जमिनीची वाटणी करण्याचा विचार सुरू असेल, तर ही माहिती इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत नक्की पोहोचवा.
