शेतजमीन म्हटली की कुटुंबातील वाटणी, भावंडांचे हिस्से आणि जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद हे विषय अनेक ठिकाणी पाहायला मिळतात. वडिलोपार्जित शेतीची वाटणी करताना कायदेशीर कागदपत्रे तयार करणे आणि त्यांची नोंदणी करणे आवश्यक असते. मात्र या प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च अनेकदा शेतकऱ्यांना परवडत नाही.
हीच अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पात्र शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राची नोंदणी करताना नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही.
विशेष म्हणजे, कुटुंबातील सदस्यांनी आपापसात संमतीने जमीन वाटून घेतली आणि वाटणीपत्र थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर केले, तरी नोंदणी शुल्क माफ करण्याबाबत शासनाने स्पष्टता दिली आहे.
मात्र हा नियम नेमका कोणाला लागू आहे? कलम 85 अंतर्गत वाटणी केली नाही तरी शुल्क माफ मिळणार का? आणि मुद्रांक शुल्कही माफ आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नवीन नियम काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 23 जून 2025 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ करण्याची तरतूद केली.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत सहधारकांनी केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.
तसेच कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रालाही नोंदणी शुल्कातून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात पुढे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने एप्रिल 2026 मध्ये आणखी स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे पात्र प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांमार्फत प्रक्रिया केली असो किंवा परस्पर संमतीने तयार केलेले वाटणीपत्र थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात दिले असो, नोंदणी शुल्क माफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.
हा निर्णय कधीपासून लागू झाला?
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफीची अधिकृत अधिसूचना 23 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.
त्यानंतर एप्रिल 2026 मध्ये या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी स्पष्टीकरण देण्यात आले.
म्हणजेच ही सवलत नवीन नसून जून 2025 पासून लागू असलेल्या तरतुदीशी संबंधित आहे.
यापूर्वी शेतकऱ्यांना कोणत्या अडचणी येत होत्या?
समजा, एखाद्या कुटुंबाकडे वडिलोपार्जित 10 एकर शेती आहे. या कुटुंबातील तीन भावांना आपापसात संमतीने जमिनीची वाटणी करायची आहे.
अशा वेळी जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से तयार करून त्याचे वाटणीपत्र नोंदणी करणे आवश्यक असते.
पूर्वी नोंदणी शुल्काचा खर्च जास्त असल्यामुळे अनेक कुटुंबे वाटणीपत्राची नोंदणी करण्याचे टाळत होती.
काही जण केवळ तोंडी वाटणी करून शेतीचा वापर करत होते. मात्र पुढे जमीन विक्री, वारस नोंदी किंवा इतर व्यवहारांच्या वेळी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती.
आता नोंदणी शुल्क माफ झाल्यामुळे पात्र कुटुंबांना कायदेशीर पद्धतीने जमिनीची वाटणी करून घेणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.
कलम 85 अंतर्गत वाटणी केली नाही तरी नोंदणी शुल्क माफ मिळणार का?
हा अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात असलेला महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
काही शेतकरी तहसीलदारांकडे कलम 85 अंतर्गत अर्ज न करता कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या संमतीने वाटणीपत्र तयार करतात आणि ते थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर करतात.
अशा प्रकरणांमध्ये नोंदणी शुल्क आकारण्याबाबत काही ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाला होता.
मात्र एप्रिल 2026 मधील शासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार पात्र कुटुंबीय वाटणीपत्रांच्या बाबतीत थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेल्या दस्तांनाही शुल्क माफीचा लाभ लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे केवळ तहसीलदारांकडून प्रक्रिया झाली नाही म्हणून नोंदणी शुल्क भरावे लागेल असे नाही. संबंधित वाटणीपत्र शासनाच्या अटींमध्ये बसणे आवश्यक आहे.
सोप्या उदाहरणातून समजून घ्या
समजा, एका कुटुंबात तीन भाऊ आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या नावावर 9 एकर वडिलोपार्जित शेती आहे.
आता तिन्ही भावांनी आपापसात संमतीने प्रत्येकी 3 एकर जमीन घेण्याचे ठरवले.
त्यांनी यासाठी वाटणीपत्र तयार केले आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीसाठी सादर केले.
अशा पात्र प्रकरणात नवीन तरतुदीनुसार वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही.
मात्र मुद्रांक शुल्क आणि इतर लागू दस्त हाताळणी शुल्क यांची स्वतंत्र तपासणी करावी लागेल.
नोंदणी शुल्क माफ म्हणजे मुद्रांक शुल्कही माफ आहे का?
हा मुद्दा शेतकऱ्यांनी विशेष लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
नोंदणी शुल्क माफ असणे आणि मुद्रांक शुल्क माफ असणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील संबंधित तरतुदीनुसार कृषी जमिनीच्या वाटणीपत्रावर सामान्यतः 100 रुपये मुद्रांक शुल्क लागू होते.
त्यामुळे नोंदणी शुल्क शून्य असले तरी मुद्रांक शुल्क आणि इतर लागू कार्यालयीन शुल्क भरावे लागू शकतात.
म्हणून वाटणीपत्र तयार करण्यापूर्वी दुय्यम निबंधक कार्यालयात एकूण किती खर्च येईल, याची खात्री करून घ्या.
या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारे फायदा होऊ शकतो.
- वडिलोपार्जित शेतजमिनीची कायदेशीर वाटणी करणे सोपे होईल.
- पात्र वाटणीपत्राच्या नोंदणीसाठी नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही.
- कुटुंबातील सदस्यांचे जमिनीवरील हक्क स्पष्ट करण्यास मदत होईल.
- भविष्यातील जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
- जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से आणि संबंधित महसूल नोंदी व्यवस्थित करण्यास मदत होईल.
जमीन वाटणीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
जमिनीची वाटणी करून वाटणीपत्र नोंदणी करायची असल्यास साधारणपणे पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.
- जमिनीचा सातबारा उतारा.
- आठ-अ खाते उतारा.
- संबंधित जमिनीचे जुने फेरफार उतारे.
- वारस नोंदी आणि वारस असल्याचे आवश्यक पुरावे.
- सर्व संबंधित खातेदारांची संमती.
- तयार केलेले वाटणीपत्र.
- संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड किंवा इतर ओळखपत्र.
प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार आणखी कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात.
शेतजमिनीचे वाटणीपत्र कुठे नोंदणी करायचे?
जमिनीची वाटणी करण्यासाठी तुमच्या प्रकरणानुसार तहसीलदार कार्यालय किंवा दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो.
कलम 85 अंतर्गत वाटणीची प्रक्रिया महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. तर परस्पर संमतीने तयार केलेल्या पात्र वाटणीपत्राची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येते.
वाटणीपत्राची नोंदणी झाल्यानंतर आवश्यक फेरफार नोंद आणि सातबारा उताऱ्यावरील बदलांची प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.
महत्त्वाची अट लक्षात ठेवा
शासनाची ही सवलत कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्ता वाटणीसाठी सरसकट लागू नाही. ती कृषी जमिनीच्या पात्र वाटणीपत्रांसाठी आहे.
तसेच अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ज्यांनी नोंदणी शुल्क भरले आहे, त्यांना भरलेल्या शुल्काचा परतावा मिळणार नाही, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जमिनीचा प्रकार, मालकी हक्क आणि वाटणीचे स्वरूप यानुसार शुल्काची अंमलबजावणी वेगळी असू शकते. त्यामुळे अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाकडून खात्री करून घ्या.
अधिकृत शासन अधिसूचना (GR) कुठे पाहायची?
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफीसंदर्भातील मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
अधिकृत माहिती आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी तपासण्यासाठी खालील संकेतस्थळांना भेट द्या.
- महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी व मुद्रांक विभाग: https://igrmaharashtra.gov.in/
- महाराष्ट्र शासनाचे भूमी अभिलेख विभाग: https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/
निष्कर्ष
वडिलोपार्जित शेतजमिनीची वाटणी करताना नोंदणी शुल्काचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी अडचणीचा ठरत होता. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे पात्र शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावरील नोंदणी शुल्क माफ झाले आहे.
त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना आपापसात संमतीने जमिनीची वाटणी करून ती कायदेशीर पद्धतीने नोंदवून घेणे अधिक सोयीचे होऊ शकते.
तुमच्या कुटुंबातही वडिलोपार्जित शेतीची वाटणी करायची असेल, तर या निर्णयाची माहिती नक्की घ्या आणि इतर शेतकरी बांधवांनाही शेअर करा.
