एका वर्षात सुमारे 12.7 लाख टन युरिया आयात कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पावर सरकार सुमारे 13,277 कोटी रुपये खर्च करेल. भारतात युरियाचा वापर रासायनिक खत म्हणून केला जातो.
देशात युरिया उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी तलचर फर्टिलायझर्स लिमिटेडद्वारे कोळसा गॅसिफिकेशनने (कोळसा गॅसद्वारे) उत्पादित युरियासाठी विशेष अनुदान धोरण मंजूर केले आहे. देशातील युरियाचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट्य आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविषयी माहिती देताना वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल म्हणाले की, या निर्णयामुळे परकीय चलन वाचविण्यास मदत होईल, म्हणजे आयात बिल कमी होईल. एका वर्षात सुमारे 12.7 लाख टन युरिया आयात कमी होण्यास मदत होईल. या प्रकल्पावर सरकार सुमारे 13,277 कोटी रुपये खर्च करेल. भारतात युरियाचा वापर रासायनिक खत म्हणून केला जातो.
कोळसा गॅसिफिकेशन म्हणजे काय?
कोळसा गॅसिफिकेशन ही एक प्रक्रिया आहे ज्यात घन कोळसा थेट गॅसमध्ये बदलला जातो. सामान्य प्रक्रियेमध्ये, घन पदार्थ प्रथम द्रव आणि नंतर गॅसमध्ये रुपांतरीत केले जातात. परंतु कोळशाच्या गॅसिफिकेशनमध्ये गॅस कोळशापासून बनविला जातो.
सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा
– सरकारचे म्हणणे आहे की देशात कोळशाचा मोठा साठा आहे. अशा परिस्थितीत कोळशाच्या गॅसिफिकेशनचा अनेक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा म्हणजे आयातीचे बिल कमी होईल.
– दुसरे म्हणजे, युरिया शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल. नवीन प्रकल्पामुळे देशाच्या पूर्व भागात युरियाच्या पुरवठ्यासाठी परिवहन अनुदानाची बचत होईल. मेक इन इंडिया पुढाकार आणि आत्मनिर्भर अभियानालाही या प्रकल्पात प्रोत्साहन मिळेल.
– भारताच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करेल. देशाच्या पूर्वेकडील भागातील अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना मिळेल. प्रकल्पांच्या सहाय्यक क्षेत्राच्या रूपात प्रकल्प क्षेत्रामध्ये ही योजना नवीन व्यवसाय संधी देखील प्रदान करेल.
किती आहे खप?
रसायन व खत मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 2016-17 मध्ये युरियाची मागणी 289.9 लाख मेट्रिक टन (LMT) होती, जी सन 2019-20 मध्ये 335.26 एलएमटी झाली आहे. एनपी(डाय अमोनियम फास्फेट)ची मागणी 2016-17 मध्ये 100.57 एलएमटी होती, जी 2019-20 मध्ये 103.30 झाली. एनपीके(नाइट्रोजन-N, फास्फोरस-P, पोटेशियम-K)ची मागणी 2016-17 मध्ये 102.58 मेट्रिक टन होते, जे 2019-20 मध्ये वाढून 104.82 एलएमटी झाली आहे.
एमओपी (Muriate of Potash)ची मागणी 2016-17 मध्ये 33.36 लाख मेट्रिक टन होती. 2019-20मध्ये ती वाढून 38.12 एलएमटी झाली. 2016-17 मध्ये भारताने 54.81 लाख मेट्रिक टन युरिया आयात केले. तर 2019-20 मध्ये यात वाढ होऊन 91.23 एलएमटी झाली. म्हणजेच चार वर्षात 36.42 लाख मेट्रिक टन आयात वाढली. वर्ष 1980 मध्ये देशात फक्त 60 लाख मेट्रिक टन युरिया वापरला जात होता.
शेतकऱ्यांना खतावर अनुदान
अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्त युरिया मिळतो. खत अनुदानासाठी (Fertilizer subsidy) सरकार दरवर्षी 75 ते 80 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करते. 2019-20 मध्ये 69418.85 रुपये खताचे अनुदान देण्यात आले. त्यापैकी देशी युरियाचा वाटा 43,050 कोटी रुपये आहे. त्याशिवाय आयात केलेल्या युरियावर स्वतंत्रपणे 14049 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.
प्रत्येक भारतीयाने सरासरी 6000 किलोपेक्षा जास्त युरिया वापरला
पर्यावरणावर नायट्रोजनच्या परिणामाचे भारताने आकलन केले आहे. भारतीय नायट्रोजन समूहाच्या अहवालानुसार शेती ही भारतातील नायट्रोजन प्रदूषणाचे मुख्य स्त्रोत आहे. गेल्या पाच दशकांत प्रत्येक भारतीय शेतकऱ्याने सरासरी 6,000 किलोपेक्षा जास्त युरिया वापरला आहे. युरियाचा 33 टक्के वापर तांदूळ आणि गहू पिकांसाठी होतो. तर 67 टक्के माती, पाणी आणि वातावरणामध्ये जाऊन त्याचे नुकसान करतात.