Sarkari Yojana Maharashtra Pdf | शेतकरी सरकारी योजना महाराष्ट्र | शासकीय अनुदान योजना 2023 2022 | महिलांसाठी सरकारी योजना महाराष्ट्र | मुलींसाठी सरकारी योजना महाराष्ट्र | विधवा महिलांसाठी सरकारी योजना महाराष्ट्र
नमस्कार मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्र सरकार कडून दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सरकारी योजना महाराष्ट्र 2023 pdf (Sarkari Yojana Maharashtra 2022-2023 pdf) राबविल्या जातात, जसे की मुलींसाठी योजना, महिलांसाठी योजना, जेष्ठ नागरिकांसाठी योजना, शेतकर्‍यांसाठी योजना, शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी योजना, विधवा स्त्रियांसाठी योजना, निराधार लोकांसाठी योजना, इत्यादि. महाराष्ट्र सरकार कडून राबविल्या जाणार्‍या या योजना सामान्यमानसाच्या फायद्यासाठीच असतात. परंतु आपल्या राज्यात बरेचसे लोक आहेत की त्यांना या योजनांबद्दल संपूर्ण माहिती नसते, या पोस्ट च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला अश्याच महाराष्ट्र सरकार कडून राबविल्या जाणार्‍या वेग-वेगळ्या योजनांबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत, तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचावी.
{tocify} $title={Table of Contents}
रमाई घरकुल योजना
महाराष्ट्रातील नागरिकांना रमाई घरकुल योजनेच्या माध्यमातून शासनाकडून घरे बांधून दिली जाणार आहेत. घरकुल योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लोकांना राज्य सरकारकडून घरे दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील नागरिकांना घरकुल योजनेंतर्गत आतापर्यंत दीड लाख घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून घरकुल योजनेच्या यादीत ५१ लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेअंतर्गत घर मिळवू इच्छिणाऱ्या सर्व लोकांना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्याबद्दल सविस्तर माहिती आम्ही खाली सांगितली आहे.या योजनेविषयी अधिक महितीसाठी आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
संजय गांधी निराधार योजना
संजय गांधी निधार अनुदान योजना ऑनलाईन अर्ज पीडीएफ डाउनलोड जिल्हाधिकारी / तहसीलदार / तलाठी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. या पेन्शन योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील निराधार लोकांना राज्यसरकार कडून मासिक आर्थिक मदत पुरविल्या जाते. इच्छुक वृद्ध लोक महाराष्ट्रातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील लिंकद्वारे अधिकृत वेबसाईट वरून अर्ज पीडीएफ डाउनलोड करू शकतात. या योजनेविषयी अधिक माहिती आणि अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना
Beti Bachao Beti Padhao योजनेअंतर्गत मुलीचे बँक खाते कोणत्याही सरकारी बँकेत उघडता येते. तुम्ही जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन देखील मुलीचे बँक खाते उघडू शकता. बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेंतर्गत तुम्हाला मुलीच्या जन्मापासून मुलगी १४ वर्षाची होई पर्यंत पैसे जमा करावे लागतील आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेंतर्गत, मुलीच्या शिक्षणासाठी 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर आपण 50% रक्कम काढू शकता आणि मुलीच्या लग्नाच्या वेळी उर्वरित सर्व रक्कम बँकेतून काढू शकता. या योजनेविषयी अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
स्वाधार योजना
आपल्या सर्वांना माहित आहे की आर्थिक अडचणींमुळे समाजातील गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणात अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी खूप अडचणी येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्वाधार योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये राज्य सरकार इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, डिप्लोमा आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी 51,000 रुपयांची आर्थिक मदत करेल. स्वाधार योजनेचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. या योजनेविषयी अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना
24 मे 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला महाराष्ट्र सरकारकडून कळविण्यात आले की, रुग्णालयांमध्ये काळ्या बुरशीच्या संसर्गाचे उपचार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी केले जातील. गरीब, अशिक्षित, दुर्गम व आदिवासी भागात राहणार्‍या लाभार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या योजनेंतर्गत काळ्या बुरशीच्या उपचारांना व्यापक प्रसिद्धीचे निर्देश दिले आहेत.
त्याशिवाय खाजगी रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणार्‍या काळ्या बुरशीच्या रूग्णांच्या बिलांवर लक्ष ठेवण्याचे तसेच कोणत्याही रूग्णांकडून यापुढे कोणतेही बिल घेतले जाणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत. अ‍ॅन्टीफंगल प्रेशरच्या उपचारांचा खर्च आणि किंमत देखरेख करण्याचे कामही कोर्टाद्वारे निर्देशित केले जाईल. या योजनेविषयी अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
अपंगांसाठी योजना महाशरद
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अपंग नागरिकांसाठी Maha Sharad Portal सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग नागरिकांसाठी एक व्यासपीठ तयार केले जाईल. जेणेकरून राज्यातील सर्व दिव्यांग नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. अपंग नागरिकांची नोंदणी करणे हे Sharad Portal चे मुख्य उद्दीष्ट आहे जेणेकरुन सर्व देणगीदार महा शरद पोर्टलच्या माध्यमातून विविध अपंग व्यक्तींना त्यांची मदत आणि पाठबळ देऊ शकतील. या योजनेविषयी अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
बाल संगोपन योजना
बाल संगोपण योजना (Bal Sangopan Yojana 2022-23) सन 2008 पासून महाराष्ट्रातील महिला व बाल विकास विभागाद्वारे राबविली जाते. या योजनेंतर्गत, एकट्या पालकांच्या मुलाला त्याच्या शिक्षणासाठी दरमहा 425 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. बाल संगोपण योजनेद्वारे आतापर्यंत सुमारे 100 कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. केवळ एकट्या पालकांची मुलेच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात परंतु अधिक मुले देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर कुटुंबात कोणतेही आर्थिक संकट असेल किंवा मुलाचे पालक मेलेले आहेत, पालक घटस्फोटित आहेत, पालक रुग्णालयात दाखल आहेत इत्यादी देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. बाल संगोपण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला अधिकृत संकेतस्थळाला (Bal Sangopan Yojana Portal) भेट द्यावी लागेल. या योजनेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
हे पण वाचा - महाराष्ट्र सरकारच्या कृषि योजना
नरेगा जॉब कार्ड योजना
केंद्र सरकार कडून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 (मनरेगा) अंतर्गत देशातील गरीब कुटुंबांना जॉब कार्ड प्रदान केल्या जाते ज्यात जॉब कार्डधारक किंवा नरेगा लाभार्थीने करावयाच्या कामाचा सर्व तपशील असतो. दरवर्षी नवीन नरेगा कार्ड तयार केले जाते. जर तुम्हाला नरेगा जॉब कार्ड 2022-2023 बनवायचे असेल तर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता. कोणताही उमेदवार जो नरेगाची पात्रता आणि निकष पूर्ण करेल तो नरेगा Maharashtra Job Card साठी अर्ज करू शकतो. या योजनेबद्दल अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
नाबार्ड दुग्ध व्यवसाय योजना
आपल्याला माहिती आहेच की देशाच्या ग्रामीण भागात राहणारे अनेक लोक दुग्धव्यवसायातून आपला उदरनिर्वाह करतात. दुग्धव्यवसाय ग्रामीण भागामद्धे अतिशय अव्यवस्थित आहे, ज्यामुळे लोकांना जास्त नफा मिळत नाही. नाबार्ड योजना 2022-2023 अंतर्गत दुग्ध व्यवसायचे आयोजन केले जाईल आमि ते योग्य रीतीने चालवले जाईल जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्याचा योग्य फायदा घेता येईल. स्वयंरोजगार निर्माण करणे आणि या योजनेद्वारे दुग्ध क्षेत्रासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच दुग्धव्यवसाय योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना व्याजाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देणे हे आहे जेणेकरून ते आपला व्यवसाय सहजपणे चालवू शकतील, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट दुधाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आहे जेणेकरून आपल्या देशातून बेरोजगारी थोड्याश्याप्रमानात तरी दूर होईल. या योजनेविषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
महास्वयं रोजगार योजना
महास्वाम रोजगार नोंदणी द्वारे (Mahaswayam Rojgar Registration) विविध संस्थांकडून नोकरी शोधनार्‍यांना नोकर्‍या सहज उपलब्ध करुन देईल. आधी महाराष्ट्र सरकारच्या Mahaswayam Portal चे तीन भाग होते, प्रथम तरुणांसाठी रोजगार (Maharojgar), द्वितीय कौशल्य विकास (MSSDS) आणि तिसरा भाग म्हणजे स्वयंरोजगार (Mahaswayam Rojgar). या तीन भागांसाठी सरकारने वेगवेगळे पोर्टल्स सुरू केले होते, जे आता या महाराष्ट्र महास्वाम रोजगार नोंदणी पोर्टल अंतर्गत जोडले गेले आहेत. राज्यातील इच्छुक लाभार्थी जे नोकरीच्या शोधात आहेत त्यांनी Mahaswayam Employment च्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतो.
तुम्हाला माहिती आहेच की राज्यात असे बरेच लोक आहेत जे सुशिक्षित असून सुद्धा बेरोजगार आहेत, त्यांना रोजगार मिळत नाही. या सर्व अडचणी लक्षात घेता राज्य सरकारने या ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून महास्वयं रोजगार नोंदणी पोर्टल (Mahaswayam Rojgar Registration Portal) सुरू केले असून याद्वारे राज्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवण्यास मदत केली जाते. अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विधवा पेंशन योजना
विधवा महिलांना त्यांची दैनिक गरज पूर्ण म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा इत्यादि गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या वेदनांचा सामना करावा लागतो आणि हा सर्व त्रास बहुतेक आथिक दुर्बलतेमुळे होत असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकार ने विधवा महिलांच्या आर्थिक मदतीसाठी Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2022-2023 सुरू केली गेली आहे. ज्याद्वारे दरमहा विधवा महिलेला 600 रुपये रक्कम देण्यात येणार आहे. ज्याचा उपयोग दररोजच्या गरजा भागविण्यासाठी करता येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमचा रहिवासी असावा लागतो. विधवा पेंशन योजना ही राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना आहे, ज्या विधवा महिलांना मूल आहेत त्यांना दरमहा 900 रुपये दिले जटिल, विधवा महिलेला जर मुलगा असेल तर त्या महिलेचा मुलगा हा 25 वर्षाचा होई पर्यंत विधवा पेंशन योजनेचा लाभ त्या महिलेला घेता येईल, आणि जर मुलगी असेल तर मुलीच्या लग्नापर्यंत या योजनेचा लाभ विधवा महिला घेऊ शकते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
माझी कन्या भाग्यश्री योजना
या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील एखाद्या कुटुंबात दोन मुलींनंतर पालकांनी नसबंदी केली असेल तर त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. माझी भाग्यश्री कन्या योजना 2022-2023 अंतर्गत, मुलीच्या जन्मानंतर 1 वर्षाच्या आत पालकांना नसबंदी करावी लागेल आणि दुसर्‍या मुलीच्या जन्माच्या 6 महिन्यांच्या आत नसबंदी करणे अनिवार्य आहे. या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे (बीपीएल) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखांपर्यंतआहे ते Mazi Kanya Bhagyashree Yojana 2022-2023 साठी पात्र आहेत. नव्या धोरणानुसार या योजनेंतर्गत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांवरून 7.5 लाख रुपये करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातिल ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7.5 लाख रुपये आहे ती कुटुंबेही या योजनेस आता पात्र असतील. अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
श्रावण बाळ योजना
श्रावण बाळ योजना 2022-2023 अंतर्गत दोन प्रकारच्या श्रेणी येतात त्या म्हणजे श्रेणी अ आणि श्रेणी ब. ज्या लाभार्थ्यांचे नाव अ श्रेणीमध्ये समाविष्ट आहे त्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून दरमहा 600 रुपये मिळतील. श्रेणी A मधील लाभार्थी म्हणजे ज्यांची नावे BPL यादीमध्ये समाविष्ट नाहीत तर ब श्रेणीतील लाभार्थी म्हणजे ज्यांची नावे BPL सूचीमध्ये समाविष्ट आहेत. श्रेणी B मधील लोकांना राज्य सरकारकडून दरमहा 400 रुपये आणि केंद्र सरकारकडून 200 रुपये दरमहा इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत मिळतील. श्रेणी ब तिल लाभर्थ्यांना दरमाह 600 रुपये रक्कम मिळेल. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती (एससी) आणि नव बौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना 2021 (Swadhar Yojana Maharashtra) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दहावी, बारावी, पदवी, पदविका आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सरकारकडून दरवर्षी 51,000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. ही मदत त्यांच्या राहण्या-खाण्याच्या आणि इतर खर्चासाठी दिली जाईल. एससी आणि एसटी समाजातील गरीब आणि वंचित उमेदवारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र स्वाधार योजना राबवत आहे. स्वाधार योजने विषयी अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
महाजॉब पोर्टल योजना
महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना कामाची संधी देण्यासाठी महाजॉब पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. महा जॉब पोर्टल वर ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करून तुम्हाला नोकरीची संधी मिळू शकते, राज्यातील बेरोजगारीची स्थिति सुधारण्यासाठी सुद्धा महाजॉब पोर्टल द्वारे मदत होईल. Mahajob Portal बद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरजातीय विवाह योजना
महाराष्ट्र राज्यातील एखाद्या सामान्य प्रवर्गातील मुलाने किंवा मुलीने अनुसूचित जातीच्या मुला किंवा मुलीशी विवाह केल्यास, त्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून लाभ दिला जाईल. केवळ महाराष्ट्रातील ज्या जोडप्यांनी हिंदू विवाह कायदा, 1955 किंवा विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत विवाह नोंदणी केली आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल. महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजना 2022-2023 अंतर्गत, लाभार्थी जोडप्यांना देण्यात येणारी रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे सुपूर्द केल्या जाईल. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार 50-50% देईल. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी, तुम्हाला या योजनेअंतर्गत अर्ज करावा लागेल. आंतरजातीय विवाह योजनेबद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
प्रसूतीच्या वेळी महिलांना विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेतून नवजात बालकांना आरोग्य सेवाही पुरविण्यात येणार आहे. या सेवांमध्ये मोफत वितरण, औषधे, तपासणी, भोजन, रक्ताची व्यवस्था, रेफरल सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. जननी शिशु सुरक्षा उपक्रम 2022-2023 च्या माध्यमातून देशातील महिलांचे जीवनमान सुधारेल. आता देशातील महिलांना प्रसूतीच्या वेळी आर्थिक चणचण भासणार नाही. कारण या योजनेच्या माध्यमातून विविध आरोग्य सेवांसाठी भारत सरकारकडून आर्थिक मदत देखील दिली जाणार आहे. या योजनेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
सर्व शिक्षा अभियान योजना
या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी 2.94 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देणे, मुलींच्या वसतिगृहात सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था करणे, कस्तुरबा गांधी विद्यापीठाचा बारावीपर्यंत विस्तार करणे यासारख्या तरतुदी या योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. ही योजना 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू केली जाईल. 2.94 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात 1.85 लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून वाटले जातील. सुमारे 11.6 लाख शाळा, 15.6 कोटी मुले आणि 57 लाख शिक्षकांना समग्र शिक्षा अभियान -2.0 च्या माध्यमातून लाभ मिळणार आहे. या योजनेबद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
आपली चावडी
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नागरिकांच्या सुविधेसाठी Aapli Chawdi पोर्टल लॉंच केलेले आहे. आपली चावडी पोर्टल च्या माध्यमातून शेतीशी संबंधित सातबारा उतारा, Property Card, Jamin Mojani इत्यादि संबंधित संपूर्ण रेकॉर्ड ऑनलाइन चेक करता यते. Aapli Chawdi ची अधिकृत वेबसाइट digitalsatbara.mahabhumi.gov.in आहे. आपली चावडी बद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
बिमा सुगम पोर्टल
विमा सुगम पोर्टल (Vima Sugam Portal) नावाच्या विमा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मला भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने नुकताच मान्यता दिली आहे. विमा सुगम एक्सचेंज अंतर्गत सर्व नागरिकांना विविध सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे. हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे. जिथे सर्व जीवन आणि सामान्य विमा पॉलिसी सूचीबद्ध केल्या जातील. विमा सुगम या विमा पॉलिसींच्या विक्री, सेवा आणि दाव्यांसाठी जबाबदार असेल. बिमा सुगम एक्सचेंज नागरिकांना पॉलिसी खरेदीपासून ते क्लेम सेटलमेंटपर्यंत सुविधा पुरवणार आहे. सर्व विमा कंपन्यांची उत्पादने फक्त बिमा सुगम एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील. एजंटला विमा सुगमवर पॉलिसी विकण्याचा पर्यायही असेल. IRDA या विमा प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवेल. जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलचा बिमा सुगम एक्सचेंजमध्ये 30 टक्के हिस्सा आहे, लाइफ इन्शुरन्स कौन्सिलिंगमध्ये 30 टक्के हिस्सा आहे, ऑनलाइन PHP मध्ये 35 टक्के हिस्सा आहे आणि ब्रोकर्स असोसिएशनचा 5 टक्के हिस्सा आहे. बिमा सुगम पोर्टल बद्दल अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.
RTE प्रवेश प्रक्रिया 2023
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आगामी सत्र 2023-24 साठी आरटीई महाराष्ट्र प्रवेश सुरू केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांना लवकरात लवकर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. शिक्षण हक्क कायदा 2009 (Right to Education 2009) नुसार, रत्नागिरी, अमरावती, हिंगोली, परभणी, सोलापूर, रायगड या महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये असलेल्या काही नामांकित शाळांचा समावेश या मध्ये आहे. ठाणे, सातारा, नागपूर, पुणे, कोल्हापूर, पालघर, जालना, चंद्रपूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, गडचिरोली, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, नाशिक, अकोला, वाशीम, मुंबई, नांदेड आणि गोंदिया या जिल्हयांसाठी 25% जागा सरकारने राखीव ठेवल्या आहेत. या 25% आरक्षित जागांवर प्रवेश करण्यासाठी, विद्यार्थी काही प्रक्रियांचे अनुसरण करून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. RTE प्रवेश प्रक्रिया 2023 बद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
बांधकाम कामगार कल्याण योजना
महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेल्या बांधकाम कामगार कल्याण योजना 2022-2023 (Bandhkam Kamgar Kalyan Yojana Maharashtra) अंतर्गत राज्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना २,००० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगार योजना अंतर्गत प्राप्त झालेल्या आर्थिक मदतीचा फायदा लॉकडाउनमुळे ग्रस्त महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना होणार आहे. यासह राज्य सरकारने स्थलांतरित ऊस कामगारांना फायदा करण्यासाठी आणखी एक योजना जाहीर केली आहे. या योजनेबद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
IGR Maharashtra नोंदणी व मुद्रांक विभाग महाराष्ट्र
IGR Mahatashtra हे नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक आहेत. हा एक डिजिटली अत्याधुनिक विभाग आहे. IGR महाराष्ट्राने मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता कमी केली आहे. महाराष्ट्र नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने कागदपत्रांची नोंदणी आणि संकलन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. IGR महाराष्ट्राची वेबसाईट इंग्रजी आणि मराठीमध्ये उपलब्ध आहे. कागदपत्रांची नोंदणी करणे आणि महसूल गोळा करणे हे त्याचे मुख्य कार्य आहे. IGR महाराष्ट्र ऑनलाइन शोध लोकांना विनामूल्य IGR शोध सेवा प्रदान करते. IGR महाराष्ट्र बद्दल अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा.
श्री विलासराव देशमुख अभय योजना
महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत श्री विलासराव देशमुख अभय योजना सुरू करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत राज्यातील वीज ग्राहकांकडून थकीत वीज बिलाची वसुली केली जाणार आहे. विलासराव देशमुख अभय योजना 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत कार्यान्वित केली जाईल, या योजने अंतर्गत कृषी ग्राहक वगळता अशा सर्व ग्राहकांना त्यांच्या थकित वीज बिलांवर व्याज आणि विलंब शुल्क माफी दिली जाईल. विलासराव देशमुख अभय योजना 2022-2023, सरकार अशा वीज ग्राहकांना व्याज आणि विलंब शुल्कात 100% सवलत देईल, जे एकाच वेळी संपूर्ण रक्कम जमा करतील. या योजनेबद्दल अधिक माहिती तसेच ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
उर्वरित Sarkari Yojana Maharashtra pdf 2022-2023 लवकरच प्रकाशित केल्या जातील अश्याच प्रकारे दररोज नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला टेलिग्राम वर जॉइन करा.