राज्यातील लाखो प्लॉट धारक आणि घरमालकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. तुम्ही जर शेतजमीन अकृषिक (NA – Non-Agricultural) करून त्यावर घर किंवा व्यवसाय थाटला असेल, तर तुम्हाला दरवर्षी महसूल विभागाला अकृषक कर (NA Tax) भरावा लागतो. दरवर्षी हा कर वसूल करताना प्रशासनाची आणि कर भरताना नागरिकांची मोठी दमछाक होते. पण आता ही कटकट कायमची संपणार आहे!
शासनाने ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) २०२५’ लागू केली असून, आता अकृषक कराची पद्धत पूर्णपणे बदलली आहे. सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषक कर आता रद्द करण्यात आला असून त्याऐवजी ‘वनटाइम’ (One-Time) कर भरण्याची सुविधा आणली आहे.
चला तर मग, या नवीन नियमाबद्दल आणि डेडलाइनबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नेमका बदल काय झाला?
पूर्वी निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी जमीन NA केल्यानंतर दरवर्षी टॅक्स भरावा लागायचा. आता शासनाने हा वार्षिक कर कायमचा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे दरवर्षी अकृषक कर आकारला जाणार नाही. पण, ज्यांच्या मिळकती (प्रॉपर्टी) ३१ डिसेंबर २००१ किंवा त्यापूर्वी बिनशेती (NA) झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठी शासनाने एक खास ‘वनटाइम’ कर योजना आणली आहे.
कोणाला मिळणार फायदा आणि अटी काय आहेत?
- २००१ पूर्वीचे प्लॉटधारक: ज्यांच्या जमिनी ३१ डिसेंबर २००१ च्या आधी NA झाल्या आहेत, त्यांना आता दरवर्षी कर भरण्याऐवजी २००१ च्या रेडी रेकनर (चालू बाजारमूल्य) दरानुसार फक्त एकदाच (वनटाइम) कर भरावा लागेल.
- सवलत: ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आकारल्या जाणाऱ्या थकीत अकृषक कराच्या वसुलीपासून नागरिकांना सूट देण्यात आली आहे.
- डेडलाइन: हा वनटाइम टॅक्स ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी भरणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही या मुदतीत पैसे भरले नाहीत, तर तुम्हाला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदत मिळेल, मात्र एक वर्षानंतर हा टॅक्स दंड आणि व्याजासह वसूल केला जाईल. त्यामुळे २०२५ च्या आत कर भरून दंडाचा फटका टाळता येईल.
नवीन ‘वनटाइम’ कराचे दर किती असणार? आता जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार (नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) वनटाइम कराची टक्केवारी निश्चित केली आहे:
- १००० चौरस मीटरपर्यंत: ०.१० टक्के
- १००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंत: ०.२५ टक्के
- ४००० चौरस मीटरच्या पुढे: ०.५० टक्के
पूर्वी कशी होती टॅक्सची पद्धत? (जुने नियम)
आधीच्या काळात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक असे वर्गीकरण करून पैशांमध्ये कर आकारणी व्हायची. उदा. निवासी जमिनीसाठी १० किंवा ५ पैसे, व्यावसायिकसाठी २० किंवा १० पैसे आणि औद्योगिकसाठी १५ किंवा ७.५० पैसे असा दर होता. ग्रामीण भागात जमा होणाऱ्या या करातून जिल्हा परिषदेला ७० पैसे, ग्रामपंचायतीला १० पैसे आणि महसूल विभागाला १० पैसे असे वाटप व्हायचे. आता ही सगळी किचकट पद्धत बंद होणार आहे.
NA टॅक्स रद्द झाला, पण बांधकाम परवानगीचे काय?
अनेकांचा असा गैरसमज होऊ शकतो की आता टॅक्स रद्द झाला म्हणजे ले-आउट किंवा बांधकामासाठी परवानगीची गरज नाही. पण तसे अजिबात नाही! शासनाने अकृषक कर आणि अकृषक परवानगी रद्द केली असली तरी, तुम्हाला त्या जागेवर बांधकाम किंवा विकास करण्यासाठी परवानगी घ्यावीच लागणार आहे. यासाठी ‘नियोजन प्राधिकरण’ (Planning Authority) म्हणून शहरी भागात मुख्याधिकारी (CO), तर ग्रामीण भागात उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांचे अधिकार कायम राहतील. त्यांच्या NOC शिवाय बांधकाम करता येणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर…
जर तुमचा प्लॉट जुना असेल, तर लवकरात लवकर महसूल विभागाशी किंवा तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधा. तुमच्या प्लॉटचा २००१ च्या दरानुसार किती ‘वनटाइम’ टॅक्स होतोय याची माहिती काढा आणि वेळेत तो भरून मोकळे व्हा. यामुळे भविष्यात प्रॉपर्टीची खरेदी-विक्री करताना किंवा बँकेकडून कर्ज घेताना कोणतीही अडचण येणार नाही.
