महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आजही सामाईक खात्यावर आहेत. म्हणजेच वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असलेली जमीन पुढे मुलांमध्ये वाटली गेली आहे, प्रत्येक जण आपापल्या हिश्श्याची शेती करतो; पण सरकारी 7/12 उताऱ्यावर अजूनही जमिनीची नोंद सामाईक स्वरूपातच दिसते.
अशा शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
महसूल व वन विभागाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी नवीन शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयानुसार सामाईक खात्यात एकापेक्षा जास्त सहधारक असलेल्या शेतजमिनींचे खातेविभाजन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हिश्श्याची जमीन स्वतंत्रपणे नोंदवण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः Farmer ID तयार करताना आणि शेतीशी संबंधित सरकारी योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
चला तर मग, हा नवीन GR नेमका काय आहे, कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे आणि खातेविभाजन करण्यासाठी अर्ज कुठे करायचा, हे सविस्तर समजून घेऊया.
सामाईक खातेदार म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या शेतजमिनीवर दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा मालकी हक्क असतो, तेव्हा त्या जमिनीला सामाईक खाते किंवा सामाईक मालकीची जमीन असे म्हणतात.
उदाहरणार्थ, एखाद्या वडिलांच्या नावावर 6 एकर शेती आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर ही जमीन त्यांच्या तीन मुलांच्या नावावर वारसाहक्काने आली.
तिन्ही भावांनी आपापसात ठरवून प्रत्येकी 2 एकर जमीन कसण्यास सुरुवात केली. मात्र सरकारी 7/12 उताऱ्यावर अजूनही जमीन सामाईक स्वरूपात नोंदलेली आहे.
अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष शेतीचे वाटप झाले असले तरी महसूल अभिलेखात प्रत्येकाच्या स्वतंत्र हिश्श्याची नोंद असणे आवश्यक आहे.
यासाठी खातेविभाजनाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.
सामाईक खातेदारांसाठी शासनाने नवीन GR का काढला?
सध्या राज्यात AgriStack अंतर्गत शेतकऱ्यांचे Farmer ID तयार केले जात आहेत.
या प्रणालीमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन आणि त्याची माहिती अचूकपणे जोडणे आवश्यक आहे.
मात्र सामाईक खात्यांच्या बाबतीत एक अडचण निर्माण होत आहे.
7/12 उताऱ्यावर सामाईक खात्यातील एकूण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर नोंदलेले असते. परंतु Farmer ID तयार करताना सामाईक खात्यातील सर्व खातेदारांच्या नावासमोर त्या खात्यातील एकूण क्षेत्र जोडले जाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.
यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष हिश्श्याची जमीन ओळखणे आणि ती योग्य प्रकारे Farmer ID सोबत जोडणे कठीण होऊ शकते.
याशिवाय खालील कामांमध्येही अडचणी येऊ शकतात.
- Farmer ID तयार करताना जमिनीची माहिती जोडणे.
- जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार.
- सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी.
- ई-पीक पाहणीची नोंद.
- डिजिटल जमीन अभिलेख अद्ययावत करणे.
या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनाने सामाईक खात्यातील जमिनींचे खातेविभाजन करण्याची विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाच्या नवीन GR मध्ये नेमके काय सांगितले आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या 18 फेब्रुवारी 2026 रोजीच्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या निर्णयामध्ये शासनाने महसूल विभागाला काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
1. खातेविभाजनासाठी अर्ज करणे आवश्यक
सामाईक खात्यातील जमिनीचे खातेविभाजन करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक असेल.
यासाठी नागरिकांना लेखी तसेच सार्वजनिक स्वरूपात आवाहन करण्यात येणार आहे.
2. तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे
सामाईक खात्यात एकापेक्षा जास्त सहधारक असलेल्या शेतजमिनींचे विभाजन करण्यासाठी तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना खातेविभाजनाच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन आणि आवश्यक कार्यवाही करून घेणे सोपे होऊ शकते.
3. खातेविभाजनाची प्रक्रिया सोपी आणि वेळेत पूर्ण करणे
खातेविभाजन करताना शेतकऱ्यांना अनावश्यक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रक्रिया सुलभ, वेळबद्ध आणि पारदर्शक करण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश आहेत.
4. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे
या निर्णयाची माहिती गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
5. कायदेशीर नियमांचे पालन करणे
खातेविभाजन करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 आणि धारण जमिनींचे विभाजन नियम 1967 मधील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांनी या निर्णयाकडे लक्ष द्यावे?
खालील परिस्थिती असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या नोंदी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
- ज्यांच्या जमिनीवर एकापेक्षा जास्त सहधारकांची नावे आहेत.
- ज्यांच्या कुटुंबात वडिलोपार्जित शेतीची प्रत्यक्ष वाटणी झाली आहे, पण महसूल अभिलेखात स्वतंत्र हिस्से नोंदवलेले नाहीत.
- ज्यांना आपल्या हिश्श्याची जमीन स्वतंत्रपणे नोंदवून घ्यायची आहे.
- ज्यांना Farmer ID सोबत जमिनीची अचूक माहिती जोडायची आहे.
- ज्यांच्या सामाईक खात्यातील क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष हिस्स्याबाबत संभ्रम आहे.
खातेविभाजन कसे करायचे? अर्ज कुठे करायचा?
जर तुमच्या जमिनीचे खाते सामाईक असेल आणि तुम्हाला तुमचा हिस्सा स्वतंत्रपणे नोंदवायचा असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनासाठी अर्ज करता येतो.
यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करा.
पहिली पायरी: तुमच्या जमिनीचा नवीन 7/12 उतारा आणि 8-अ खाते उतारा तपासा.
दुसरी पायरी: सामाईक खात्यात कोणकोणाचे नाव आहे आणि प्रत्येकाचा कायदेशीर हिस्सा किती आहे, याची माहिती घ्या.
तिसरी पायरी: खातेविभाजनासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करा.
चौथी पायरी: संबंधित तहसील कार्यालय किंवा महसूल विभागाकडे कलम 85 अंतर्गत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करा.
पाचवी पायरी: महसूल विभागाकडून पुढील कार्यवाही, आवश्यक नोटिसा आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खातेविभाजनाची नोंद केली जाईल.
अर्ज करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तुमच्या प्रकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाचा नमुना समजून घ्या.
खातेविभाजनासाठी कोणती कागदपत्रे लागू शकतात?
साधारणपणे खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.
- जमिनीचा अद्ययावत 7/12 उतारा.
- 8-अ खाते उतारा.
- संबंधित जमिनीचे जुने फेरफार उतारे.
- वारस नोंद आणि वारसांचे आवश्यक पुरावे.
- खातेदारांची ओळखपत्रे.
- जमिनीच्या हिश्श्याबाबत उपलब्ध वाटणीपत्र किंवा इतर संबंधित कागदपत्रे.
- आवश्यकतेनुसार संमतीपत्र किंवा इतर पुरावे.
प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे सर्व कागदपत्रे प्रत्येक वेळी सारखीच असतील असे नाही.
खातेविभाजन केल्यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?
सामाईक खात्याचे कायदेशीर खातेविभाजन झाल्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचा हिस्सा स्पष्ट करण्यास मदत होईल.
याचे काही महत्त्वाचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- प्रत्येकाच्या हिश्श्याची जमीन महसूल अभिलेखात स्वतंत्रपणे दाखवता येईल.
- Farmer ID तयार करताना जमिनीची अचूक जोडणी करणे सोपे होईल.
- जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये स्पष्टता येईल.
- फेरफार नोंदी करताना होणारा गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल.
- ई-पीक पाहणी आणि डिजिटल जमीन नोंदी अधिक अचूक ठेवण्यास मदत होईल.
- भविष्यातील जमीनविषयक वाद कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
साध्या उदाहरणातून समजून घ्या
समजा, एका कुटुंबातील चार भावांच्या नावावर एकूण 8 एकर जमीन सामाईक खात्यात आहे.
प्रत्येक भावाचा हिस्सा 2 एकर आहे आणि प्रत्यक्षात प्रत्येक जण आपापल्या 2 एकर जमिनीची शेती करत आहे.
मात्र 7/12 उताऱ्यावर प्रत्येकाच्या स्वतंत्र हिश्श्याची नोंद स्पष्टपणे झालेली नाही.
अशा परिस्थितीत खातेविभाजनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्येकाच्या हिश्श्याची जमीन महसूल अभिलेखात स्वतंत्रपणे नोंदवता येईल.
यामुळे Farmer ID आणि डिजिटल जमीन नोंदीमध्ये जमिनीची माहिती अचूक जोडण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाचा 18 फेब्रुवारी 2026 रोजीचा हा निर्णय सामाईक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीची प्रत्यक्ष वाटणी झालेली असली तरी सरकारी कागदपत्रांमध्ये प्रत्येकाचा हिस्सा स्वतंत्रपणे नोंदलेला नसतो.
आता शासनाने कलम 85 अंतर्गत अशा जमिनींचे खातेविभाजन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे तुमच्या जमिनीचे खाते सामाईक असेल, तर 7/12 उतारा तपासा आणि आवश्यक असल्यास खातेविभाजनासाठी महसूल विभागाकडे अर्ज करा.
ही माहिती इतर शेतकरी बांधवांनाही नक्की शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही शासनाच्या या निर्णयाची माहिती मिळेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. सामाईक खातेदार शेतकऱ्यांसाठी नवीन GR कधी जारी झाला?
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
2. हा GR कोणत्या कायद्याच्या कलमांतर्गत आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनाची मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
3. खातेविभाजनासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे का?
होय. शासन परिपत्रकानुसार कलम 85 अंतर्गत खातेविभाजनासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.
4. सरकार खातेविभाजनासाठी विशेष कॅम्प घेणार आहे का?
होय. तालुका आणि मंडळ स्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित करून खातेविभाजनाची मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
5. खातेविभाजन केल्यामुळे Farmer ID ला फायदा होईल का?
होय. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हिश्श्याची जमीन स्वतंत्रपणे नोंदवली गेल्यास Farmer ID सोबत जमिनीची अचूक जोडणी करणे सोपे होईल.
6. खातेविभाजन न केल्यास Farmer ID बंद होईल का?
या शासन परिपत्रकात खातेविभाजन न केल्यास Farmer ID बंद किंवा रद्द होईल, असा कोणताही स्पष्ट आदेश दिलेला नाही. मात्र जमिनीची अचूक जोडणी करताना अडचणी येऊ शकतात.
