Non Agricultural: आत्तापर्यंत आपली हक्काची शेतजमीन बिगर शेती (Non-Agricultural) कामासाठी वापरायची असेल, तर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळवताना नाकीनऊ येत असत. फाईल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर सरकता सरकता महिने आणि कधी कधी वर्षं उलटून जायची. पण आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल विभागाने या जाचक अटीला कायमची मूठमाती दिली आहे.
मुख्य बदल काय झालेत? (Key Highlights)
- स्वतंत्र परवानगी रद्द: बिगर शेती वापरासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगळी परवानगी घेण्याची कटकट संपली आहे.
- बांधकाम नकाशा हीच परवानगी: जर तुमच्या घराचा किंवा इमारतीचा बांधकाम आराखडा (Building Plan) मंजूर झाला, तर त्यालाच आता ‘NA’ मंजुरी मानले जाईल. म्हणजेच एकाच वेळी दोन कामे होणार!
- सनद घेण्याची गरज नाही: यापूर्वी एन.ए. झाल्यानंतर ‘सनद’ मिळवण्यासाठी जो वेळ लागायचा, तो आता वाचणार आहे.
- अकृषक कर (NA Tax) इतिहास जमा: दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
💰 आता फक्त एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ भरा आणि मोकळे व्हा!
या नवीन निर्णयानुसार, आता तुम्हाला वारंवार कर भरण्याची किंवा कागदपत्रांचा ढिगारा उपसण्याची गरज नाही. जमीन मालकाला फक्त एकवेळ ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल. ही रक्कम भरली की तुमची जमीन अधिकृतपणे अकृषक वापरासाठी तयार झाली, असे समजले जाईल.
या निर्णयाचे ३ मोठे फायदे:
- पारदर्शकता: सरकारी कार्यालयातील मध्यस्थांची (एजंट्सची) गरज आता संपली आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होईल.
- वेळेची बचत: एन.ए. ऑर्डरसाठी जो वर्षांचा वेटिंग पिरियड होता, तो आता शून्यावर येईल.
- आर्थिक सुलभता: दरवर्षीचा टॅक्स भरण्यापेक्षा एकदाच प्रीमियम भरून मालकी हक्क निर्दोष करणे सोपे पडेल.
📋 सामान्यांसाठी याचा अर्थ काय?
समजा, तुमच्याकडे शेतजमीन आहे आणि तुम्हाला तिथे स्वतःचे घर किंवा दुकान टाकायचे आहे. पूर्वी तुम्हाला आधी महसूल विभागाकडे एन.ए. साठी अर्ज करावा लागायचा आणि त्यानंतर नगररचना विभागाकडे नकाशा मंजुरीसाठी जावे लागायचे.
आता काय होईल? तुम्ही थेट तुमच्या नगरपालिकेकडे किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे घराचा नकाशा मंजुरीसाठी द्या. तो मंजूर झाला की तुमची जमीन आपोआप ‘नॉन-अॅग्रीकल्चरल’ झाली असे मानले जाईल. महसूल विभागाने या संदर्भातील राजपत्र (Gazette) देखील प्रसिद्ध केले असून ही नवीन कार्यपद्धती आता लागू झाली आहे.
महत्त्वाची टीप: हा निर्णय केवळ प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे, जमिनीचे कायदेशीर टायटल क्लिअर असणे अजूनही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तुम्हाला या नवीन नियमाबद्दल काही शंका आहेत का? खाली कमेंटमध्ये नक्की विचारा, आम्ही त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू!
