नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि खिशाला दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. शेतीला पाणी देण्यासाठी आपण ज्या उपसा जलसिंचन योजनांचा (Lift Irrigation Schemes) वापर करतो, त्याच्या वीज बिलात मिळणारी सवलत सरकारने आता थेट ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वाढवली आहे.
नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. चला तर मग, या निर्णयाचा नेमका फायदा तुम्हाला कसा होणार आणि सवलतीचे नवीन दर काय आहेत, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नेमकी सवलत काय आहे? (वीज दर किती असणार?)
सरकारने अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा सर्व प्रकारच्या उपसा जलसिंचन योजनांना या सवलतीत समाविष्ट केले आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार दर खालीलप्रमाणे असतील:
- लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना: शेती पंपासाठी सवलतीचा वीज दर प्रति युनिट फक्त १ रुपया राहील. तसेच स्थिर आकार दरमहा १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती/HP) इतकाच आकारला जाईल.
- अतिउच्चदाब आणि उच्चदाब योजना: या मोठ्या योजनांसाठी सवलतीचा वीज दर प्रति युनिट १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) असा असणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, पिकांना पाणी देण्यासाठी आता वाढीव वीज बिलाचा शॉक बसणार नाही. जुनेच सवलतीचे दर पुढील दोन वर्षे कायम राहतील.
या निर्णयाचा फायदा कोणाला?
- राज्यातील तब्बल १,७८९ उपसा सिंचन योजनांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
- या योजनांवर अवलंबून असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा खर्च वाचेल.
- या योजनेसाठी राज्य सरकार महावितरणला स्वतःच्या खिशातून पुढील दोन वर्षांत तब्बल १७५८ कोटी रुपयांची भरपाई देणार आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि पिकांना वेळेवर पाणी मिळावे, हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू आहे.
शासन निर्णय (Official GR) कसा पाहायचा?
हा निर्णय हवेत नसून महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
👉 अधिकृत GR पाहण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी: तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ‘शासन निर्णय’ या विभागात कृषी किंवा ऊर्जा विभागाचा नवीन GR पाहू शकता. तिथे तुम्हाला या योजनेची सविस्तर माहिती आणि अटी पाहायला मिळतील.
शेतकरी मित्रांनो, ही माहिती तुमच्या आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांपर्यंत आणि गावातील व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा, जेणेकरून सर्वांना या सवलतीची माहिती मिळेल.
