शेतकरी मित्रांनो, ग्रामीण भागात शेतजमिनीच्या बांधावरून आणि वाटणीवरून होणारे वाद ही एक अत्यंत सामान्य पण गंभीर समस्या आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये जमिनीची तोंडी वाटणी झालेली असते, पण महसूल दप्तरी (सातबारा उताऱ्यावर) किंवा भूमिअभिलेखाच्या नकाशावर त्याची कोणतीही अधिकृत नोंद नसते. यामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होतात.
याच पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या भाऊबंदकीच्या तंट्यांना संपुष्टात आणण्यासाठी आणि पारदर्शक महसूल प्रशासनासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता नाममात्र शुल्कात म्हणजेच केवळ २०० रुपयांत जमिनीचे तुकडे (पोटहिस्सा) अधिकृतरीत्या मोजले जाणार आहेत.
चला तर मग, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
पोटहिस्सा मोजणी म्हणजे काय?
जेव्हा एखाद्या एकत्र कुटुंबाच्या नावावर एकाच सर्व्हे नंबर किंवा गटातील जमीन असते आणि त्याचे अंतर्गत वाटप (वाटणी) होते, तेव्हा प्रत्येक सहधारकाच्या वाट्याला आलेली जमीन नकाशावर स्वतंत्रपणे दर्शवणे याला ‘पोटहिस्सा मोजणी’ असे म्हणतात.
या प्रक्रियेमुळे मूळ गटाचे उप-विभाग होतात आणि प्रत्येक हिस्सेदाराला स्वतःचा स्वतंत्र हिस्सा आणि हद्द अधिकृतरीत्या मिळते.
योजनेचे प्रमुख फायदे आणि वैशिष्ट्ये
- अत्यल्प मोजणी शुल्क: पूर्वी जमिनीच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना हजारो रुपये खर्च करावे लागत असत. मात्र, आता विभाजनासाठी प्रतिपोटहिस्सा केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क आकारले जाणार आहे.
- मोजणीची ‘क’ प्रत वेळेत मिळणार: मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी ‘क’ प्रत (मोजणीचा अधिकृत नकाशा) हा जमिनीचा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा असतो. नवीन निर्णयानुसार, ही प्रत शेतकऱ्यांना विहित वेळेत उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे वाचणार आहेत.
- बांधावरचे वाद नष्ट होणार: कोणाचे क्षेत्र किती आणि हद्द कुठेपर्यंत आहे, हे स्पष्ट नसल्यामुळे सर्वाधिक वाद होतात. आता भूकरमापक (Surveyor) प्रत्यक्ष बांधावर येऊन मोजणी करणार असल्याने हा वादच कायमचा नष्ट होणार आहे.
सर्वात महत्त्वाची अट: सर्वांची संमती आवश्यक
या योजनेचा आणि सवलतीच्या दराचा लाभ घेण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची अट आहे. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या सर्व सहधारकांची (खातेदारांची) मोजणीला आणि वाटणीला संमती असणे अनिवार्य आहे. जर सर्व खातेदार आपापसातील वाटणीला तयार असतील, तरच ही मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करता येते. जर एखाद्याची संमती नसेल, तर मात्र हा वाद दिवाणी न्यायालयात जातो आणि या सवलतीचा लाभ घेता येत नाही.
अर्ज कसा करावा? (मोजणीची प्रक्रिया)
जर तुम्हाला या योजनेअंतर्गत जमिनीची पोटहिस्सा मोजणी करायची असेल, तर खालीलप्रमाणे सोपी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल:
१. अर्ज करणे: सर्व सहधारकांच्या सह्यांसह तहसीलदारांकडे किंवा तुमच्या तालुक्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयात रीतसर अर्ज करावा लागेल.
२. आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत चालू सातबारा उतारा, ८-अ उतारा आणि नोंदणीकृत वाटणीपत्र (असल्यास) जोडणे आवश्यक आहे.
३. शुल्क भरणे: शासनाच्या नियमानुसार प्रतिपोटहिस्सा २०० रुपये याप्रमाणे चलन भरावे लागेल. ४. प्रत्यक्ष मोजणी: प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर भूकरमापक (सर्व्हेअर) प्रत्यक्ष तुमच्या बांधावर येऊन सर्वांसमक्ष जमिनीची मोजणी करतील.
५. सातबारा अद्ययावत होणे: मोजणीनुसार सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येकाचा स्वतंत्र पोटहिस्सा नोंदवला जाईल आणि तुमची जमीन अधिकृतरीत्या तुमच्या नावावर स्वतंत्र होईल.
थोडक्यात: शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी पर्वणी आहे. जर तुमच्याही कुटुंबात जमिनीची केवळ तोंडी वाटणी झाली असेल, तर आजच सर्वांच्या संमतीने अर्ज करा आणि अवघ्या २०० रुपयांत आपल्या हक्काच्या जमिनीचा अधिकृत पुरावा मिळवा!
