मित्रांनो, हवालदिल झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकार ने सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते मात्र ई-पीकपेर्याच्या अटीमुळे संपूर्ण शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे.
मागील काही महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकर्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. कांद्याला अनुदान द्या अशी मागणी शेतकर्यांकडून होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतांना कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकार ने केली होती आणि कांदा उत्पादक शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. राज्य सरकार ने त्यामध्ये ही काही अटी घालून शेतकरी वर्गामद्धे नाराजी पसरवली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषि उत्पन्न बाजार समिति मध्ये 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च च्या दरम्यान 22 लाख 47 हजार 966 क्विंटल कांदाच्या विक्री झाली तर एकूण नाशिक जिल्ह्यात 17 बाजार समित्या असून अंदाजे 4 ते 5 कोटी क्विंटल लाल कांद्याची शेतकर्यांनी विक्री केली आहे.
या कांद्याला सोमवार पासून सानुग्रह अनुदान आज स्वीकारण्याची प्रक्रिया होणार आहे मात्र ई-पिकपेरा न लावू शकल्यामुळे या सानुग्रह अनुदानापासून 60 ते 65 टक्के शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाकडून ही अट रद्द करावी अशी मागणी केली जात आहे.
कांद्याचे बाजार भाव (Onion market Rate) कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी बाजार समिति मध्ये कांद्याचे लिलाव बंद पडले होते आणि आपला संताप व्यक्त केला होता. म्हणून अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू असतांना राज्य सरकार ने सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
