सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी मोठा निर्णय देत सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता ज्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन मिळण्याचा हक्क होता, परंतु त्यांना हा अधिकार मिळत नव्हता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना दिलासा दिला आहे. या पोस्ट मधून आम्ही तुम्हाला हे प्रकरण नेमके काय होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता निर्णय घेतला आहे या बद्दल संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट अगदी शेवट पर्यंत वाचावी.
प्रकरण नेमके काय आहे
2014 मध्ये केंद्र सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (Karmchari Pension Yojana) सुरू केली होती, ज्या अंतर्गत कमाल पेन्शनपात्र वेतनाची मर्यादा ही 15,000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती. याचा अर्थ असा की, कर्मचाऱ्याचे मासिक उत्पन्न कितीही असले तरी, त्याला दरमहा 15,000 रुपये पगाराच्या हिशोबानुसार पेन्शन दिली जाईल. त्यानंतर ही मर्यादा हटवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि खटला सुरू होता.
हा वाद कोठून सुरू झाला
जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला नोकरी मिळते तेव्हा त्याचे EPFO खाते उघडले जाते. यानंतर, कर्मचारी त्याच्या एकूण मासिक पगाराच्या 12 टक्के रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा करतो. त्याला कंपनीकडून तेवढा पगारही दिला जातो. पण मुळात EPFO गुंतवणुकीची मर्यादा 8.33 टक्के इतकीच आहे. अशा परिस्थितीत जर कर्मचारी पेन्शन योजनेतील मर्यादा हटवली तर कर्मचार्‍याचे मूळ वेतन 20,000 रुपये होईल आणि त्यांना मिळणार्‍या पेन्शनच्या रकमेतही वाढ होईल. म्हणून हा वाद सुरू झाला होता आणि नंतर तो सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत देखील पोहोचला.
न्यायालयात कार्यवाही
2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालाविरुद्ध EPFO म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. पण 2021 मध्ये फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यावर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. याप्रकरणी नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय आहे?
प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यू.के. आपण. न्यायमूर्ती ललित, न्यायमूर्ती अनुरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या समितीने या प्रकरणी निकाल देताना म्हटले आहे की, असे कर्मचारी जे अद्याप कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनसाठी अर्ज करू शकले नाहीत किंवा त्याचा वापरही केला नाही. त्यांना आणखी 6 महिन्यांची संधी देण्यात आली आहे. जर त्यांना त्यात सामील व्हायचे असेल तर ते 6 महिन्यांच्या आत ते करू शकतात.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयांनी दिलेले निर्णय स्पष्ट नाहीत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 2014 मध्ये सुरू झालेल्या कर्मचारी पेन्शन योजनेत सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा घातली होती की, कर्मचाऱ्यांचे वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल. आता ते अवैध ठरविण्यात आले आहे. आणि योजनेची ही अटही पुढील ६ महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे.