मित्रांनो, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जानेवारी महिन्याचा महागाई भत्ता (DA) लवकरच जाहीर होणार आहे. यावेळी कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याच्या घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, यापूर्वी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी कडक इशाराही दिला आहे. त्याकडे कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले, तर ते त्यांना जड जाऊ शकते. एवढेच नाही तर निवृत्तीनंतर तुम्हाला पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीपासूनही वंचित राहावे लागू शकते.
नोकरीदरम्यान एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात निष्काळजीपणा केल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. आगामी काळात वेगवेगळ्या राज्य सरकारांकडूनही त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
सरकारने यापूर्वी केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 सरकारने बदलला आहे. त्यात नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या. या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या नोकरीदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात किंवा निष्काळजीपणात दोषी आढळल्यास, निवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.
नियमाबाबत कठोरता दाखवणारे सरकार तुम्हाला सांगतो की, बदललेल्या नियमाची माहिती केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. एवढेच नाही तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळताच त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई सुरू करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नियमाबाबत सरकार अत्यंत कडक दिसत आहे.
– सेवानिवृत्त कर्मचार्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार आहे.
– असे सचिव जे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित आहेत ज्यांच्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली गेली आहे, त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार आहे.
– जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला आहे.
– नियमानुसार, नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्यांवर विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
– सेवानिवृत्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पुन्हा करारावर नियुक्ती झाली, तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी मिळाली आहे. त्यानंतर तो दोषी आढळल्यास पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा अंशत: वसुली करता येते.
नियमांनुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. निवृत्ती वेतन थांबवले किंवा काढले गेले असेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी अशी तरतूद यात आहे.
