E-Census 2026: आपणा सर्वांना माहिती आहे की, सर्व सरकारी सेवा आणि इतर प्रक्रिया सरकारकडून डिजीटल केल्या जात आहेत. आता जनगणनाही डिजिटल माध्यमातून करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सरकारने ई-जनगणना योजना सुरू केली आहे. या पोस्टमधून आम्ही तुम्हाला ई-जनगणना योजनेची संबंधित संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत जसे की ई-जनगणना 2026 (E-Census 2026) चा उद्देश, फायदे, वैशिष्ट्ये, पात्रता, महत्त्वाची कागदपत्रे, अर्ज करण्याची प्रक्रिया इत्यादी. तरी विनंती आहे की आमची ही पोस्ट शेवट पर्यन्त वाचावी.
ई-जनगणना 2026-27
गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय जनगणनेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जनगणनेला आता भारत सरकार कडून तंत्रज्ञानाशी जोडले जाईल. आता सरकारकडून ई-जनगणना केली जाणार आहे. जे डिजिटल माध्यमातून केले जाईल. 2026 पर्यंत प्रत्येक जन्म आणि मृत्यू जनगणनेशी जोडला जाईल. जेणेकरून जनगणनेचे काम आपोआप अपडेट होईल. जनगणना करण्यासाठी सरकारकडून एक सॉफ्टवेअर सुरू करण्यात येणार आहे. डिजिटल माध्यमातून जनगणना करून पुढील 25 वर्षांसाठी धोरणे आखली जातील. भारतात सन 1871 पासून दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते.
हे सुद्धा वाचा – अग्निपथ योजना 2026 संपूर्ण माहिती.
शेवटची जनगणना 2011 साली झाली होती. 2021 मध्ये जनगणना होणार होती पण कोरोनाच्या संसर्गामुळे जनगणनेचे काम झाले नाही. आसाममधील जनगणना संचालनालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारकडून ई-सेन्ससची घोषणा केली. या जनगणनेच्या कामात शासनाकडून विविध शासकीय विभागांची मदत घेतली जाणार आहे. देशातील सुमारे 50% नागरिक मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे स्वतः प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतात. त्यामुळे जनगणना होण्यास मदत होईल.
ई-जनगणना 2026 चा मुख्य उद्देश
E-Census 2026 Main Highlight
| योजनेचे नाव | ई-जनगणना 2026 |
|---|---|
| कोणी सुरू केली | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | देशातील सर्व 18 वर्षावरील नागरिक |
| उद्देश | डिजिटल माध्यमातून जनगणना करणे |
| वर्ष | 2026 |
ई-जनगणना 2026 चे फायदे आणि विशेषता
- गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारताच्या जनगणनेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
- जनगणनेला आता भारत सरकारद्वारे तंत्रज्ञानाशी जोडले जाईल.
- आता सरकारकडून ई-जनगणना केली जाणार आहे.
- जे डिजिटल माध्यमातून केले जाईल.
- 2026 पर्यंत प्रत्येक जन्म आणि मृत्यू जनगणनेशी जोडला जाईल आणि त्याची नोंद ऑनलाइन राहील.
- जेणेकरून जनगणनेचे काम आपोआप अपडेट होईल.
- जनगणना करण्यासाठी सरकारकडून एक सॉफ्टवेअर सुरू करण्यात येणार आहे.
- डिजिटल माध्यमातून जनगणना करून पुढील 25 वर्षांसाठी धोरणे आखली जाणार आहेत.
- आसाममधील जनगणना संचालनालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी सरकारकडून ई-सेन्ससची घोषणा केली.
- या जनगणनेच्या कामात शासनाकडून विविध शासकीय विभागांची मदत घेतली जाणार आहे.
- देशातील सुमारे 50% नागरिक मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे स्वतः प्रश्नांची उत्तरे देऊन जनगणना मध्ये सहभागी होऊ शकतील.
महत्वाचे कागदपत्रे आणि पात्रता
- अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- आधार कार्ड
- पत्त्याचा पुरावा
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- वयाचा पुरावा
- पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आयडी इ.
ई-जनगणना अॅप्लिकेशन फॉर्म 2026
सध्या सरकारने केवळ ई-जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी सरकारकडून लवकरच अधिकृत वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप सुरू करण्यात येणार आहे. ई-सेन्सस अंतर्गत अर्जाशी संबंधित कोणतीही माहिती सरकार कडून घोषित करताच आम्ही तुम्हाला या लेखाद्वारे निश्चितपणे सांगू. त्यामुळे तुम्ही आमच्या या लेखाशी जोडलेले राहावे यासाठी आताच आम्हाला टेलिग्राम वर फॉलो करा.
