स्वतःचे घर असावे, व्यवसाय वाढवावा किंवा संस्थेचा विस्तार करावा, यासाठी आपल्यापैकी अनेकांना बँकेकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. कर्ज घेताना आपण आपल्या नावावर असलेली सदनिका (Flat), इमारत किंवा व्यावसायिक गाळा बँकेकडे तारण (Mortgage) ठेवतो. मात्र, तुमची ही मालमत्ता ‘भोगवटादार वर्ग-२’ (Occupant Class-2) अथवा शासनाने भाडेपट्ट्याने (Lease) किंवा नझूल जमिनीवर दिलेली असेल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे.
राज्य शासनाने अशा जमिनींवरील मालमत्ता बँकांकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्याच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचा बदल केला असून, आता त्यासाठी ‘तारण शुल्क’ (Mortgage Fee) आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमका हा निर्णय काय आहे, कोणाला किती शुल्क भरावे लागणार आणि याची प्रक्रिया काय असेल, हे सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे शासनाचा नवा निर्णय?
राज्यात अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Housing Societies), शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक गाळे हे शासकीय भाडेपट्ट्याच्या किंवा भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनीवर उभे आहेत. यापूर्वी अशा मालमत्तांवर कर्ज घेताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करत शासनाने आता अधिकृत तारण शुल्काची तरतूद केली आहे.
या निर्णयामुळे नागरिकांना आणि संस्थांना बँकेकडून कर्ज मिळण्याचा मार्ग अधिक सुस्पष्ट झाला आहे, तर दुसरीकडे या शुल्काच्या माध्यमातून शासकीय तिजोरीतही मोठी भर पडणार आहे.
कोणाला किती तारण शुल्क भरावे लागणार?
हे तारण शुल्क संबंधित मालमत्तेच्या (इमारत, सदनिका किंवा गाळा) बाजारमूल्याच्या किंवा निश्चित केलेल्या किमतीच्या आधारे आकारले जाणार आहे. मालमत्तेचा वापर कोणत्या कारणासाठी होतो, यावरून शुल्काचे दोन टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
| मालमत्तेचा प्रकार आणि प्रयोजन (Purpose) | आकारले जाणारे तारण शुल्क (Mortgage Fee) |
| निवासी व सामाजिक प्रयोजन: वैयक्तिक निवासी सदनिका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था, उच्च व तंत्रशिक्षण आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम | ०.२५ टक्के (मालमत्तेच्या किमतीवर आधारित) |
| औद्योगिक व व्यावसायिक प्रयोजन: औद्योगिक प्रकल्प (Industrial), व्यावसायिक इमारती किंवा दुकाने/गाळे (Commercial Shops/Units) | ०.५० टक्के (मालमत्तेच्या किमतीवर आधारित) |
उदाहरणाने समजून घेऊया: समजा, तुमची सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका शासकीय भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवर आहे आणि त्या सदनिकेची किंमत ५० लाख रुपये आहे. तर त्यावर कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला ०.२५% प्रमाणे १२,५०० रुपये तारण शुल्क शासनाकडे भरावे लागेल. हीच मालमत्ता जर व्यावसायिक गाळा असेल, तर ०.५०% प्रमाणे २५,००० रुपये शुल्क लागू होईल.
कर्ज घेण्यापूर्वी पाळाव्या लागणाऱ्या महत्त्वाच्या अटी
केवळ शुल्क भरून चालणार नाही, तर शासनाच्या जमिनीचे हित जपण्यासाठी खालील ३ अत्यंत महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
- जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य: शासकीय, भाडेपट्ट्याची अथवा नझूल जमिनीवरील कोणतीही इमारत, फ्लॅट किंवा गाळा बँकेकडे तारण ठेवण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची (District Collector) पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे. विनापरवानगी केलेले तारण व्यवहार वैध मानले जाणार नाहीत.
- कर्जफेडीची संपूर्ण जबाबदारी कर्जदारावर: अशा मालमत्तेवर घेतलेल्या कर्जाची वेळेत परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कर्जदार व्यक्ती किंवा संस्थेची असेल. यात शासनाची कोणतीही आर्थिक जबाबदारी राहणार नाही.
- मालमत्ता लिलाव/विक्रीसाठी बँकांनाही नियम लागू: समजा, एखाद्या कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही (Loan Default) आणि कर्ज वसुलीसाठी बँकेला ती तारण मालमत्ता विकण्याची वेळ आली, तर बँकेला थेट परस्पर ती मालमत्ता विकता येणार नाही. त्यासाठी बँकेलाही शासनाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल आणि शासनाने ठरवून दिलेली अधिकृत प्रक्रिया व अटी पाळणे बंधनकारक राहील.
या निर्णयाचा सामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांवर काय परिणाम होईल?
- पारदर्शकता आणि सुरक्षितता: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत परवानगीने आणि शुल्क भरून व्यवहार झाल्यामुळे बँकांना कर्ज देण्यास अधिक सुरक्षितता वाटेल, ज्यामुळे कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते.
- अतिरिक्त खर्चाची तरतूद: कर्जदारांना आता बँकेच्या प्रोसेसिंग फीसोबतच शासनाच्या या ०.२५% किंवा ०.५०% तारण शुल्काची आर्थिक तरतूद आधीच करावी लागेल.
- हाउसिंग सोसायट्यांना दिलासा: शासकीय जमिनीवरील जुन्या सोसायट्यांमधील रहिवाशांना घरावर कर्ज (Home Loan किंवा सोसायटीचे कर्ज) घेताना स्पष्ट नियमावली उपलब्ध झाली आहे.
तुम्हीदेखील अशा मालमत्तेवर कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल, तर बँकेत अर्ज करण्यापूर्वी आपल्या मालमत्तेचा सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) तपासून ती ‘भोगवटादार वर्ग-२’ किंवा शासकीय भाडेपट्ट्याची आहे का, याची खात्री करा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विहित प्रक्रियेची पूर्तता करूनच पुढील पाऊल उचला!
