Maharashtra Land Record Update 2026: महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गावात जमिनीचा तुकडा पडला की भावा-भावात किंवा शेजाऱ्यांमध्ये वाद ठरलेलाच! ७/१२ उताऱ्यावर नाव तर दिसते, पण “माझी जमीन नक्की कुठून कुठपर्यंत?” हे विचारले की कोणाकडेच उत्तर नसते.
पण आता काळजी नको! महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी एक असा निर्णय (GR) घेतला आहे, ज्यामुळे तुमच्या जमिनीचा नकाशा आता आरशासारखा स्वच्छ होणार आहे. काय आहे हा निर्णय? याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल? जाणून घेऊया सविस्तर.
📜 नेमकी समस्या काय होती? (Current Land Record Issues)
महाराष्ट्रात जमिनीची मोजणी (Land Survey) मूळात १८९० ते १९३० या काळात झाली होती. त्यावेळी ५० लाख ७/१२ उतारे होते. पण आज २०२६ मध्ये, वारस हक्काने किंवा खरेदी-विक्रीमुळे जमिनीचे तुकडे (Pot Hissa) पडत गेले आणि ही संख्या आता २ कोटी १२ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.
दुर्दैवाने, ७/१२ उताऱ्यावर नावे चढली, पण त्या जमिनीच्या तुकड्यांची सरकारी मोजणीच (Measurement) झाली नाही. त्यामुळे 7/12 Extract आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा नकाशा यांचा ताळमेळ बसत नाही. यातूनच गावोगावी कोर्ट-कचेरी आणि भांडणे सुरू झाली.
🚀 शासनाचा मोठा निर्णय: ‘पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प’ (Pot Hissa Mojani Project)
ही तफावत दूर करण्यासाठी शासनाने Maharashtra Land Record Update 2026 अंतर्गत “पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प” हाती घेतला आहे.
या मोहिमेची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रत्यक्ष मोजणी: राज्यातील प्रत्येक सर्व्हे नंबर आणि गट नंबरमधील पोटहिश्स्यांची जागेवर जाऊन मोजणी केली जाईल.
- रेकॉर्ड अपडेट: ७/१२ उतारा आणि नकाशा (Land Map) तंतोतंत जुळवून अद्ययावत केले जातील.
- ULPIN (भू-आधार): जसे माणसाला आधार कार्ड असते, तसे आता जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाईल.
🌾 शेतकऱ्यांना होणारे ५ थेट फायदे (Benefits for Farmers)
या Maharashtra Land Record Update 2026 मुळे सामान्य शेतकऱ्याचे नशीब कसे बदलेल?
- ✅ स्वतंत्र नकाशा: आता ७/१२ नुसार तुम्हाला तुमच्या हिश्श्याचा स्वतंत्र नकाशा मिळेल.
- ✅ वाद मिटणार: “माझा बांध इथपर्यंतच आहे” हे नकाशावर सिद्ध झाल्यामुळे भांडणे संपतील.
- ✅ कर्ज प्रक्रिया सोपी: बँक लोन (Bank Loan) किंवा पीक विमा (Crop Insurance) घेताना अचूक रेकॉर्डमुळे कामे चुटकीसरशी होतील.
- ✅ फसवणूक टळणार: जमीन खरेदी-विक्री (Land Sale-Purchase) करताना ULPIN मुळे फसवणूक होणे अशक्य होईल.
- ✅ सरकारी योजना: पीएम किसान किंवा इतर अनुदाने थेट आणि अचूक मिळण्यास मदत होईल.
👮♂️ अंमलबजावणी कशी होणार? (Implementation Process)
हा प्रकल्प कागदावर राहू नये म्हणून कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
- राज्य स्तर: अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती लक्ष ठेवेल.
- जिल्हा स्तर: जिल्हाधिकारी (Collector) आणि पोलीस अधीक्षक (SP) यांच्या देखरेखीखाली काम चालेल.
- तालुका स्तर: तुमचे तहसीलदार आणि गट विकास अधिकारी (BDO) गावात येऊन मोजणीचे नियोजन करतील.
महत्त्वाचे: मोजणीच्या वेळी शेतकऱ्यांनी, पोलीस पाटलांनी आणि ग्रामस्थांनी उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. काही तक्रार असल्यास तालुका समितीकडे दाद मागता येईल.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पहा:
🎯 निष्कर्ष (Conclusion)
मित्रहो, Maharashtra Land Record Update 2026 हे ‘डिजिटल इंडिया’च्या दिशेने टाकलेले एक क्रांतीकारी पाऊल आहे. यामुळे जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक होतील आणि शेतकऱ्यांची पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली डोकेदुखी थांबेल.
तुम्हीही शेतकरी असाल, तर ही माहिती तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर नक्की शेअर करा आणि इतरांनाही जागरूक करा!