महाराष्ट्रातील घर, जमीन किंवा सदनिकेच्या मालमत्ता नोंदींशी संबंधित नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आता मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्रासह विविध कायदेशीर व्यवहारांच्या नोंदी घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने आपल्या ‘ईप्सित’ (e-PSIT) पोर्टलवर नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती आहे.
या सुविधेमुळे नागरिकांना काही प्रकारच्या नोंदींसाठी नगर भूमापन कार्यालयात वारंवार चकरा मारण्याची गरज कमी होऊ शकते. इच्छापत्र, वारस हक्क, भाडेपट्टा, हस्तांतरण करार आणि इतर दस्तांशी संबंधित नोंदींसाठी नवीन मॉड्यूल्स विकसित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, प्रॉपर्टी कार्डची ऑनलाइन उपलब्धता, न्यायालयीन आदेशांनुसार फेरफार नोंदी आणि डिजिटल प्रणालीचा वेग वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
चला, या नवीन सुविधांबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय?
प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे शहरी भागातील मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाची भूमी अभिलेख नोंद. नगर भूमापन अर्थात सिटी सर्व्हे क्षेत्रातील मालमत्तेची ओळख, संबंधित हक्क आणि उपलब्ध अभिलेखांतील तपशील जाणून घेण्यासाठी या दस्तऐवजाचा उपयोग होतो.
घर, जमीन किंवा सदनिकेच्या मालकी हक्काशी संबंधित व्यवहार करताना प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे ठरू शकते. त्यामुळे त्यावरील नोंदी अचूक आणि अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.
पूर्वी काही कायदेशीर व्यवहारांच्या नोंदी मिळकत पत्रिकेवर घेण्यासाठी नागरिकांना संबंधित नगर भूमापन कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागत असे. आता ही प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून अधिक सुलभ करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
1. इच्छापत्र आणि मृत्यूपत्राची नोंद ऑनलाइन करण्याची सुविधा
मालमत्तेच्या हक्कासंदर्भात मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्राला महत्त्व असते. एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मृत्यूनंतर मालमत्तेबाबत काय व्यवस्था असावी, यासंबंधी इच्छापत्र तयार केलेले असू शकते.
दिलेल्या माहितीनुसार, प्रॉपर्टी कार्डवर मृत्यूपत्र किंवा इच्छापत्राशी संबंधित नोंद घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ईप्सित पोर्टलवर विशेष मॉड्यूल विकसित करण्यात आले आहे.
यामुळे नागरिकांना संबंधित नोंदीसाठी डिजिटल पद्धतीने अर्ज किंवा प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, अर्जाची पडताळणी कशी होईल आणि नोंद मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय असेल, याची माहिती संबंधित अधिकृत पोर्टलवर तपासणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाचे: इच्छापत्राची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर घेणे आणि इच्छापत्राची कायदेशीर वैधता सिद्ध होणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. ऑनलाइन नोंद झाली म्हणजे मालकी हक्क आपोआप हस्तांतरित होतो, असे समजू नये.
2. भाडेपट्टा आणि हस्तांतरण कराराच्या नोंदींसाठी नवीन मॉड्यूल्स
मिळकत पत्रिकेवर नोंद घेण्यासाठी पूर्वी मर्यादित डिजिटल मॉड्यूल्स उपलब्ध असल्यामुळे काही प्रकारच्या कायदेशीर व्यवहारांच्या नोंदी करताना तांत्रिक अडचणी येत होत्या.
या अडचणी कमी करण्यासाठी नवीन मॉड्यूल्स विकसित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुढील व्यवहारांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे:
- हस्तांतरण करार: मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित दस्तऐवजांच्या आधारे आवश्यक नोंदी घेण्याची प्रक्रिया.
- कन्फर्मेशन डीड (Confirmation Deed): पूर्वीच्या व्यवहाराची पुष्टी करण्यासाठी तयार केलेल्या दस्ताशी संबंधित नोंद.
- भाडेपट्टा (Lease): मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याशी संबंधित नोंद.
- रद्द करार: संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार रद्द झालेल्या कराराची नोंद.
- दुरुस्ती पत्र (Rectification Deed): आधीच्या दस्तातील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी तयार केलेल्या दस्ताशी संबंधित नोंद.
- सप्लीमेंटरी डीड ऑफ डिक्लेरेशन: पूरक घोषणापत्र किंवा संबंधित दस्तानुसार आवश्यक नोंद.
- वारस हक्क नोंद: वारसाहक्काशी संबंधित आवश्यक बदल किंवा नोंदी.
या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे विविध प्रकारच्या दस्तांशी संबंधित नोंदी हाताळणे अधिक सोयीचे होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, प्रत्येक प्रकरणात आवश्यक कागदपत्रे आणि मंजुरीची प्रक्रिया वेगळी असू शकते.
3. दस्तनोंदणीच्या वेळी प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध
घर, जमीन किंवा सदनिकेची दस्तनोंदणी करताना संबंधित मिळकत पत्रिकेची प्रत सादर करावी लागू शकते. या प्रक्रियेमध्ये कागदपत्रांची उपलब्धता आणि पडताळणी महत्त्वाची असते.
दिलेल्या माहितीनुसार, भूमी अभिलेख विभागाची मिळकत पत्रिका प्रणाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या ‘आय-सरिता’ (i-SARITA) प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे.
या एकत्रीकरणामुळे नोंदणी कार्यालयात सरकारी अभिलेखातील अधिकृत मिळकत पत्रिका संगणकावर उपलब्ध होण्याची सुविधा निर्माण झाली आहे.
याचे संभाव्य फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अधिकृत मिळकत पत्रिका डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध होण्यास मदत.
- दस्तनोंदणीच्या प्रक्रियेत कागदपत्रे मिळवण्याचा वेळ कमी होण्याची शक्यता.
- संबंधित अभिलेखांची पडताळणी अधिक सुलभ होणे.
- नागरिक आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचण्यास मदत.
मात्र, प्रत्येक व्यवहारासाठी इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची गरज संपली आहे, असा याचा अर्थ नाही. संबंधित नोंदणी कार्यालयाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
4. न्यायालयीन आदेशानुसार फेरफार नोंद एका दिवसात
मालमत्तेसंदर्भातील न्यायालयीन किंवा सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार प्रॉपर्टी कार्डमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.
पूर्वी अशा आदेशांनुसार फेरफार नोंद घेण्याच्या प्रक्रियेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेमुळे विलंब होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये फाइल मंजुरीच्या प्रतीक्षा यादीत १५ दिवसांपर्यंत राहू शकत होती.
आता अपील कालावधी संपलेल्या आणि अंमलबजावणीसाठी पात्र असलेल्या अशा न्यायालयीन आदेशांच्या नोंदींसाठी स्वयंचलित सुविधा विकसित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. या सुविधेमुळे संबंधित फेरफार प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
या बदलामुळे पात्र प्रकरणांमध्ये पुढील फायदे मिळू शकतात:
- न्यायालयीन आदेशांवरील कार्यवाहीला गती.
- प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यास मदत.
- कार्यालयीन प्रक्रियेतील प्रतीक्षा कमी होणे.
- मालमत्तेच्या अभिलेखांमध्ये आवश्यक बदल वेळेत करण्यास मदत.
लक्षात घ्या: एका दिवसात फेरफार होण्याची सुविधा ही पात्र प्रकरणांसाठी नमूद करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या फेरफार नोंदी एका दिवसात पूर्ण होतील, अशी हमी यावरून देता येत नाही.
5. नगर भूमापन कार्यालयांसाठी मॉड्यूल्सची संख्या 6 वरून 14
नगर भूमापन अर्थात सिटी सर्व्हे कार्यालयांच्या कामकाजात पूर्वी सहा मॉड्यूल्सचा वापर होत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे काही प्रकारच्या कायदेशीर व्यवहारांच्या नोंदी घेताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या.
आता ही संख्या सहावरून 14 करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे अधिक प्रकारच्या व्यवहारांची नोंद डिजिटल प्रणालीद्वारे हाताळणे शक्य होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन मॉड्यूल्समध्ये इच्छापत्र, वारस हक्क, भाडेपट्टा, हस्तांतरण करार, कन्फर्मेशन डीड, रद्द करार, दुरुस्ती पत्र आणि पूरक घोषणापत्राशी संबंधित नोंदींचा समावेश आहे.
यामुळे नगर भूमापन कार्यालयांच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता येण्यास मदत होऊ शकते.
6. प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन पाहणे आणि डाउनलोड करणे अधिक वेगवान
भूमी अभिलेख विभागाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी कार्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टीमचा डेटाबेस अद्ययावत करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेसाठी 72 तासांची तांत्रिक कार्यवाही करून सुरक्षित डेटा मायग्रेशन पूर्ण करण्यात आले. डेटा मायग्रेशन म्हणजे जुन्या प्रणालीतील माहिती नवीन किंवा अद्ययावत प्रणालीमध्ये सुरक्षितपणे स्थलांतरित करणे.
या अद्ययावतीकरणाचा उद्देश प्रणालीची क्षमता, माहिती साठवण्याची व्यवस्था आणि कामकाजाचा वेग वाढवणे हा आहे.
यामुळे नागरिकांना पुढील बाबींमध्ये फायदा होण्याची अपेक्षा आहे:
- प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन पाहणे.
- उपलब्ध डिजिटल प्रत डाउनलोड करणे.
- अभिलेख शोधण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणे.
- प्रणालीवरील प्रतिसादाचा वेग सुधारणे.
- ऑनलाइन सेवांमधील अडथळे कमी होण्यास मदत.
मात्र, प्रत्यक्ष वेग हा इंटरनेट कनेक्शन, सर्व्हरची स्थिती आणि संबंधित सेवेच्या उपलब्धतेवरही अवलंबून असतो.
7. नागरिकांनी ऑनलाइन नोंदीसाठी काय करावे?
इच्छापत्र, वारस हक्क किंवा इतर व्यवहारांशी संबंधित नोंद करायची असल्यास नागरिकांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात:
- भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा ईप्सित पोर्टलवर उपलब्ध सुविधा तपासा.
- संबंधित मालमत्तेचा सर्वे क्रमांक, मिळकत पत्रिकेचा तपशील आणि आवश्यक दस्तऐवज तयार ठेवा.
- संबंधित व्यवहारासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याची अधिकृत सूचनांमधून खात्री करा.
- ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध असल्यास त्यामध्ये आवश्यक माहिती अचूक भरा.
- अर्ज सादर केल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक किंवा पावती जतन करा.
- अर्जाची स्थिती ऑनलाइन तपासा किंवा आवश्यक असल्यास संबंधित नगर भूमापन कार्यालयाशी संपर्क साधा.
ईप्सित पोर्टलवरील अर्जाची अचूक प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, शुल्क आणि अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधा यांची माहिती अधिकृत पोर्टलवरूनच निश्चित करावी.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना
प्रॉपर्टी कार्डवरील नोंदी आणि मालमत्तेचे कायदेशीर हक्क या संबंधित असल्या, तरी त्या एकाच गोष्टी नाहीत. इच्छापत्र, वारस हक्क, हस्तांतरण किंवा न्यायालयीन आदेशाच्या आधारे नोंद करताना संबंधित दस्तऐवजांची पडताळणी आणि लागू कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची असते.
त्यामुळे केवळ ऑनलाइन अर्ज केल्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद झाल्याने प्रत्येक परिस्थितीत मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय झाला आहे, असे समजू नये. आपल्या प्रकरणानुसार अधिकृत भूमी अभिलेख कार्यालय किंवा पात्र कायदेशीर सल्लागाराकडून मार्गदर्शन घ्यावे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील मिळकत पत्रिका व्यवस्थेत डिजिटल सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने ईप्सित पोर्टलवरील नवीन मॉड्यूल्स, आय-सरिता प्रणालीशी जोडणी, न्यायालयीन आदेशांवरील पात्र फेरफार प्रक्रियेचे स्वयंचलन आणि डेटाबेसचे अद्ययावतीकरण हे महत्त्वाचे बदल आहेत.
या सुविधांमुळे इच्छापत्र, वारस हक्क, भाडेपट्टा आणि इतर कायदेशीर व्यवहारांशी संबंधित नोंदी अधिक सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते. नागरिकांनी मात्र अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवरील अद्ययावत सूचना, कागदपत्रांची यादी आणि लागू प्रक्रिया तपासून घ्यावी.
टीप: या लेखातील सुविधांविषयीची माहिती उपलब्ध करून दिलेल्या तपशीलांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत सूचनांद्वारे माहितीची खात्री करा.
