स्वतःच्या हक्काची जमीन घेणं किंवा वडिलोपार्जित जमिनीला स्वतःचं नाव लावणं हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातला मोठा आनंदाचा क्षण असतो. तुम्ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) जाऊन खरेदीखताची नोंदणी करता, स्टॅम्प ड्युटी भरता आणि सुटकेचा निःश्वास टाकता. पण खरी लढाई इथून पुढे सुरू होते!
खरेदीखत किंवा वारस नोंद झाल्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर नाव लागण्याची प्रक्रिया म्हणजेच ‘फेरफार’ (Ferfar/Mutation). हा फेरफार करण्यासाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरे झिजवण्याचा अनुभव बहुतांश लोकांना येतो. “साहेब मीटिंगला आहेत”, “सर्व्हर डाऊन आहे”, “नोटीस काढायला वेळ लागेल” अशी अनेक कारणे ऐकायला मिळतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का? कायद्यानुसार तलाठ्याला ठराविक दिवसांत फेरफार करणे बंधनकारक आहे. जर त्याने तसे केले नाही, तर तुम्ही घरबसल्या एका ऑनलाईन तक्रारीने (अपील) तुमचे काम मार्गी लावू शकता. चला तर मग, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
कायदा काय सांगतो? (फेरफार किती दिवसांत झालाच पाहिजे?)
महाराष्ट्रामध्ये ‘लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५’ (Right to Public Services Act – RTS) लागू आहे. या कायद्यानुसार सरकारी कामे एका ठराविक वेळेत पूर्ण करणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे.
जेव्हा तुम्ही खरेदीखत करता, तेव्हा त्याची माहिती ऑनलाईन पद्धतीने थेट संबंधित तलाठ्याकडे जाते. १. तलाठ्याने ही माहिती मिळताच गाव नमुना नंबर ६ (फेरफार रजिस्टर) मध्ये नोंद घेणे आवश्यक असते. २. नोंद घेतल्यानंतर संबंधित सर्व खातेदारांना आणि हितसंबंधितांना १५ दिवसांची नोटीस पाठवली जाते. ३. या १५ दिवसांत कोणाचीही हरकत न आल्यास, मंडळ अधिकारी (Circle Officer) हा फेरफार मंजूर (Certify) करतात.
थोडक्यात सांगायचे तर: कोणतीही कायदेशीर अडचण किंवा विवाद (Dispute) नसल्यास, नोटीस कालावधी धरून जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत तुमचा फेरफार मंजूर होणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
तलाठी टाळाटाळ करत असेल, तर काय करावे?
जर १५-२० दिवस उलटून गेले तरी तलाठ्याने नोटीसच काढली नसेल किंवा मंडळ अधिकाऱ्याने फेरफार मंजूर केला नसेल, तर कुणाचेही हातपाय धरण्याची किंवा ‘चिरीमिरी’ देण्याची अजिबात गरज नाही. तुम्ही ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पोर्टलवर जाऊन थेट अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाद मागू शकता.
ऑनलाईन तक्रार / अपील कसे करावे? (Step-by-Step Process)
जर ठरलेल्या मुदतीत सेवा मिळाली नाही, तर लोकसेवा हक्क कायद्यानुसार तुम्हाला ‘प्रथम अपील’ (First Appeal) करण्याचा अधिकार आहे.
- पायरी १: सर्वात आधी महाराष्ट्र शासनाच्या आपले सरकार (Aaple Sarkar) या अधिकृत वेबसाईटवर जा किंवा तुमच्या मोबाईलमध्ये ‘RTS Maharashtra’ हे ॲप डाऊनलोड करा.
- पायरी २: तिथे स्वतःचे अकाउंट तयार करा (नोंदणी करा) आणि लॉग-इन करा.
- पायरी ३: डॅशबोर्डवर तुम्हाला ‘Appeal’ (अपील) किंवा ‘Track Application / Grievance’ असा पर्याय दिसेल.
- पायरी ४: महसूल विभाग (Revenue Department) निवडा आणि ‘फेरफार नोंद न होणे’ या कारणाखाली प्रथम अपील दाखल करा.
- पायरी ५: इथे तुमचा खरेदीखताचा टोकन नंबर (दस्त क्रमांक), तारीख आणि सातबाराचा तपशील भरा.
काय फायदा होतो? तुम्ही प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करताच, थेट तलाठ्याच्या वरिष्ठांकडे म्हणजेच तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्याकडे ही केस जाते. ‘मुदतीत काम का केले नाही?’ याची विचारणा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तलाठ्याला केली जाते आणि कारवाईच्या भीतीने तुमचे रखडलेले काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाते.
(जर तहसीलदारांनीही दखल घेतली नाही, तर तुम्ही ‘द्वितीय अपील’ थेट प्रांताधिकारी (SDO) यांच्याकडे आणि त्यानंतर थेट ‘लोकसेवा हक्क आयोगाकडे’ करू शकता. या आयोगाला अधिकाऱ्यांवर ५०० ते ५००० रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्याचे अधिकार आहेत.)
हे नेहमी लक्षात ठेवा:
- आजकाल दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी झाल्यावर पब्लिक डेटा एंट्री (PDE) द्वारे फेरफारची प्रक्रिया आपोआप सुरू होते. त्यासाठी तलाठ्याकडे वेगळा अर्ज घेऊन जाण्याची गरज नसते.
- तलाठी कार्यालयात जाण्यापूर्वी महाभूमी (Bhulekh) किंवा ई-हक्क पोर्टलवर जाऊन तुमच्या फेरफाराचे स्टेटस ऑनलाईन चेक करा.
निष्कर्ष: तुमची कागदपत्रे जर १००% बरोबर असतील, तर कोणत्याही अधिकाऱ्याला घाबरण्याची गरज नाही. लोकसेवा हक्क कायदा हा तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठीच बनवला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करा, आपले अधिकार जाणून घ्या आणि पारदर्शकपणे आपले काम करून घ्या.
हा लेख तुमच्या मित्रांना आणि नातेवाईकांना नक्की शेअर करा, जेणेकरून फेरफारसाठी चकरा मारणाऱ्या कोणाचे तरी कष्ट वाचतील!
